सुप्रीम काेर्टाकडून शिवसेनेला दिलासा नाहीच, अपात्रतेवर सुनावणी ११ जुलैला 

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असून दोन दिवसांचे अधिवेशन होणार आहे. यात विधानसभा अध्यक्ष व शिंदे सरकारवरील विश्वासमताचा ठराव येणार आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावासाठी बंडखोर १६ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, ही शिवसेनेची याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली व यावर पुढील सुनावणी येत्या ११ जुलैला होईल, हे स्पष्ट करून शिवसेनेला दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली असून दोन दिवसांचे अधिवेशन होणार आहे. यात विधानसभा अध्यक्ष व शिंदे सरकारवरील विश्वासमताचा ठराव येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्या बंडखोर १६ सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावली आहे. त्यांना सभागृहात कामकाजात भाग घेण्याला निर्बंध घालावे, अशी मागणी केली. शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. न्या. सूर्य कांत व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील तरतुदी निष्फळ ठरत आहेत. शिवसेनेतून बंडखोरी केलेले सदस्य पक्षांतराचा आनंद घेत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोर सदस्यांना महाराष्ट्र विधानसभा सभागृहात प्रवेश करण्याला बंदी घालावी, अशी मागणी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात केली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला. या सर्व प्रकाराकडे सर्वोच्च न्यायालय उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.

अपात्रतेची नोटीस बजावलेले एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. हा बंडखोर गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नाही. कोणत्या प्रतोदाचा आदेश सदस्यांनी पाळायचा? एकनाथ शिंदे म्हणजे काही पक्ष नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेला दिलासा न देता यापूर्वी अपात्रतेच्या नोटिसीवर ठरविलेल्या तारखेवर म्हणजे ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे.