'अच्छे दिन' येतील तेव्हा येतील, पण निदान आधीचे 'बरे दिन' तरी आणा; महागाईवरुन शिवसेनेचा टोला

जनतेवर आलेली महागाईची 'संक्रांत' तुमच्यावरच उलटू शकते; शिवसेनेचा मोदी सरकारवर निशाणा

मुंबई: 'महंगाई डायन मारी जात है' असा प्रचार करून ज्यांनी सत्ता प्राप्त केली त्यांच्या राजवटीत तीच 'महंगाई डायन' पुन्हा जनतेच्या मानगुटीवर बसली आहे. 'अच्छे दिन' येतील तेव्हा येतील, पण महागाई आटोक्यात आणून निदान जे 'बरे दिन' होते ते तरी आणा, असा टोला शिवसेनेनं मोदी सरकारला लगावला आहे. एकीकडे नवीन रोजगार नाही, आहे त्या नोकरीवर टांगती तलवार आणि दुसरीकडे महागाईच्या वाढत्या झळा. इतर कामांचे ढोल पिटण्यापेक्षा सरकारने या झळा कमी कशा होतील याकडे लक्ष द्यायला हवे, असा सल्ला शिवसेनेनं सामनामधून दिला आहे. 

सध्या देशात रोजच कुठला ना कुठला भडका होत आहे. महागाईचा भडका तर आधीपासूनच उडाला आहे. मात्र आता त्याच्या ज्वाळा जास्तच भडकल्या आहेत. किरकोळ चलनवाढीने मागील पाच वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. किरकोळ महागाईचा दर साधारणपणे चार टक्क्यांच्या आसपास राहील अशी रिझर्व्ह बँकेचीही अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात हा दर 7.35 टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजे अंदाजाच्या जवळजवळ दुप्पट महागाई झाली आहे. एकीकडे आर्थिक विकासाचा दर तळाला तर दुसरीकडे महागाईचा निर्देशांक गगनाला अशा कचाटय़ात सध्या देश सापडला आहे. जागतिक मंदी, अमेरिका-इराण यांच्यातील संघर्ष, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध वगैरे तत्कालिक कारणे या परिस्थितीसाठी कारणीभूत आहेत हे मान्य केले तरी विद्यमान केंद्र सरकारच्या धोरणांचे काय? किंबहुना देशाची अर्थव्यवस्था उतरणीला लागण्यास आणि महागाईने उच्चांक गाठण्यास हीच धोरणे जास्त जबाबदार म्हणता येतील, अशा शब्दांत शिवसेनेनं मोदी सरकारचा समाचार घेतला आहे.

आधीच्या काँगेस सरकारला ज्यांनी महागाईवरून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते तेच 2014 पासून सत्तेत आहेत. 2014 आणि नंतर 2019 मध्येही त्यांचे संपूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले, पण आर्थिक विकासाची घसरण थांबण्याची चिन्हे नाहीत आणि महागाई आटोक्यात येण्याचे नाव घेत नाही. भाजीपाल्यापासून अन्नधान्यापर्यंत, जीवनावश्यक वस्तूंपासून सोने-चांदीपर्यंत सर्व गोष्टी महागच होत आहेत. त्यात पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी भडकल्या तर महागाईच्या वणव्यात तेलच ओतले जाणार आहे. आधीच भाजीपाल्याच्या किमती तब्बल 60 टक्क्यांनी तर अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ यांच्या किमती 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्या आणखी वाढल्या तर सामान्य माणसाला जिणे असह्य होऊन जाईल. एकीकडे अर्थव्यवस्था घसरल्याने उद्योग-व्यवसायावर मंदीचे सावट आहे. जनतेची क्रयशक्ती घटल्याने बाजारपेठांमधील उलाढाल मंदावली आहे. त्यातून बेरोजगारी वाढत आहे. एका ताज्या अहवालानुसार मागील वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात रोजगारनिर्मितीमध्ये 16 लाख नोकऱ्यांचा खड्डा पडणार आहे. म्हणजे अपेक्षेपेक्षा 16 लाख रोजगार कमी निर्माण होतील. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' या संस्थेच्या अहवालानुसार देशातील दहा राज्यांमध्ये बेरोजगारी दर सर्वाधिक आहे. त्यात भाजप आणि मित्रपक्षांची सत्ता असलेली सहा राज्ये आहेत. त्यावर आता राज्यकर्त्यांचे काय म्हणणे आहे?, असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. 

सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीपेक्षा महागाईकडे लक्ष द्या, असा सल्ला शिवसेनेकडून मोदी सरकारला देण्यात आला आहे. तुमचा तो नागरिकता सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे गोष्टी, त्यावरून उठलेले वादंग सुरूच राहील, पण सामान्य माणसाला सोसाव्या लागणाऱया महागाईच्या झळांचे काय? सीएए, एनआरसीमुळे सामान्य माणसाच्या पदरात ना नोकरी पडणार आहे ना पगार, ना भाजीपाला-अन्नधान्य स्वस्त होणार आहे ना इतर जीवनोपयोगी वस्तू. एकीकडे नवीन रोजगारनिर्मिती नाही, आहे त्या नोकरीवरही टांगती तलवार आणि दुसरीकडे महागाईच्या वणव्याच्या वाढत्या झळा. देशातील सामान्य जनता या झळांनी होरपळते आहे. इतर कामांचे ढोल पिटण्यापेक्षा सरकारने या झळा कमी कशा होतील याकडे लक्ष द्यायला हवे. ते नाही दिले तर जनतेवर आलेली महागाईची 'संक्रांत' आपल्यावरच उलटू शकते, याचे भान केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ठेवलेले बरे, असा इशारा शिवसेनेनं दिला आहे.