शिवसेनेला एक-दोन वर्षे मुख्यमंत्रीपद द्यायला हवं होतं; भाजपमध्ये कुजबूज

मागील 25-30 वर्षांपासून भाजप आणि शिवसेना पक्षांची मैत्री होती. मात्र मुख्यमंत्रीपदामुळे ही मैत्री संपुष्टात आली. भाजपने दिलेल्या शब्दाला जागावे यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ठाम होते. तर आम्ही असा शब्दच दिला नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती.

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीत युती करून एकत्र लढलेल्या शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील वाद टोकाला गेल्याने अखेर शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत घरोबा करून सरकार स्थापन केले. याचा मोठा फटका भाजपला बसला आहे. राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पक्ष ठरूनही सत्तेत नसल्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच आता शिवसेनेला एक-वर्षे मुख्यमंत्रीपद द्यायला हवं होतं, अशी कुजबूत भाजपमध्ये सुरू झाली आहे. 

मागील 25-30 वर्षांपासून भाजप आणि शिवसेना पक्षांची मैत्री होती. मात्र मुख्यमंत्रीपदामुळे ही मैत्री संपुष्टात आली. भाजपने दिलेल्या शब्दाला जागावे यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ठाम होते. तर आम्ही असा शब्दच दिला नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती. वास्तविक पाहता, सत्तेचे वाटप 50-50 असं म्हटल्याचा देवेंद्र फडणवीस यांचा व्हिडीओ देखील उपलब्ध आहे. तरी देखील भाजप नेतृत्वाने मुख्यमंत्रीपद देण्याऐवजी विरोधात बसणे पसंत केले. मात्र यामुळे पक्षांतर्गत कुजबूज सुरू झाली आहे. 

मागील पाच वर्षे सत्तेत असताना भाजपने मोठ्या प्रमाणात आपले संघटन वाढले होते. या संघटनाचा फायदा भलेही भाजपला विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकला नाही. परंतु, तळागाळात भाजप पोहचविण्यास मदत झाली आहे. मात्र आता सत्ता गेल्यामुळे ग्राउंड लेव्हलला तयार झालेले नेटवर्क खंडीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यातूनच शिवसेनेला एक-दोन वर्षे मुख्यमंत्रीपद दिल्यास काय बिघडले असतं, अशी चर्चा नेते करत आहेत.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी या संदर्भात वक्तव्य केले. पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन परतल्यानंतर खडसे माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात युतीचे सरकार स्थापन व्हायला हवे होते. जनतेने तसा कौल दिला होता. आम्ही दोन पावले मागे गेलो असतो, नक्कीच मार्ग निघाला असता असंही ते म्हणाले. 

दरम्यान भाजपमधील या कुजबुजीने भाजप नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. मात्र शिवसेनेला कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपद द्यायचे नाही, हा निर्णय राज्यातील नेतृत्वाचा की, दिल्लीचा हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.