- यदु जोशी।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : भाजप-शिवसेना व मित्रपक्षांच्या महायुतीला विधानसभेच्या दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त म्हणजे १९२ हून अधिक जागा मिळतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला. राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेल्या घोटाळ््यांशी संबंधित काही निर्णय हे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निर्देशांनुसार, पत्रांनुसार घेण्यात आले होते, असा खळबळजनक आरोपही फडणवीस यांनी केला.
दोन तृतीयांशपेक्षा (१९२) आम्ही किती पुढे जाऊ तेवढंच आता पहायचंय असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात विरोधी पक्ष असेल की नाही हे मतदारच ठरवतील पण आमची संख्या अभूतपूर्व वाढलेली असेल आणि विरोधकांची संख्या अभूतपूर्व कमी झालेली असेल. महायुतीला सर्वत्र प्रचंड प्रतिसाद असून आम्ही पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करण्यासाठी सज्ज आहोत.राज ठाकरे यांनी मतदारांना विरोधी पक्षासाठी साकडे घातले असले तरी जनता त्यांना ते देईल, असे आपल्याला वाटत नाही.
राज्य बँक घोटाळ्यात शरद पवार यांच्याविरुद्ध ईडीची कारवाई आकसबुद्धीने केल्याचा आरोप आहे?राज्य बँकेत घोटाळे तर झालेच आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एफआयआरमध्ये पवार यांच्यासह सर्वांची नावे आहेत. त्यात त्यांची भूमिका काय होती, कोणते कलम लागतात हेही लिहिलंय. त्यामुळे ईडीच्या चौकशीत पवारांचे नाव आले. ईडीच्या कारवाईचे ते राजकीय भांडवल करताहेत पण या घोटाळ्याचा आॅडिट रिपोर्ट बघितला तर अनेक ठिकाणी सुस्थितीतील साखर कारखाने काही कारणांनी तोट्यात आणले गेले आणि नंतर विकायला काढले. सरकारची सर्व देणी या कारखान्यांनी द्यावीच लागतील असे सांगून कारखाने लिलावात काढणयत आले. काही लोकांनी कवडीमोलाने कारखाने मिळविले आणि मग तत्कालिन आघाडी सरकारचा वापर करून सरकार, बँकेची देणी रद्द करवून घेतली. हा एक घोटाळाच आहे. ज्या ठिकाणी हे घडलं तिथे थेट कनेक्शन हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी आहे; त्यातील नेते हे शरद पवार यांच्याशी संबंधित होते. या घोटाळ्यांशी संबंधित जे ठराव राज्य बँकेत तेव्हा बसलेल्या त्यांचे चेले हुशार निघाले. त्या चेल्यांनी मंजूर केलेल्या ठरावांत, ‘मा.कृषी मंत्री पवारसाहेब यांच्या निर्देशांनुसार ठराव घेण्यात येतो की’ असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. मग पवारसाहेबांचे नाव घोटाळ्यात येईलच ना. या घोटाळ्यात त्यांचे नाव का घेतले जात आहे यासंबंधी मी माहिती घेतली असता ‘हॉर्सेस माऊथ’कडून मला हे सगळे कळाले. आता चौकशी यंत्रणांच्या चौकशीतून ही बाब समोर येईलच.
एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध केवळ आरोप असतील तर ती व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही, ती निष्पापच असते. राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई होत आहे, असे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्यासंदर्भात म्हटले आहे, आपलं मत काय?पटेल यांच्यावरील आरोप हा कायद्याचा प्रश्न तर आहेच पण तो प्रोप्रायटी आणि मोरालिटीचाही आहे. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या व्यक्तीने त्यांचे समर्थन करावे हे अतिशय दुर्देवी आहे. याच कारण असं की मुंबई बॉम्बस्फोटात सहभाग आहे असा आरोपी आणि दाऊदचा थेट हस्तक; देशाचा शत्रू असलेल्या व्यक्तीच्या परिवाराशी तुम्ही व्यवहार करता आणि तेही केंद्रात मंत्री असताना? एवढं काय अडलं होतं? हा सरळ व्यवहार नाही. ईडीने सांगितलंय त्यानुसार मला वाटतं की ते गंभीरच आहे.
या निवडणुकीनंतर शरद पवार राजकीयदृष्ट्या संपतील?असं कोणी संपत नसतं पण, सत्तेचा उपयोग करून सत्ता आणायची , सत्तेसाठी काहीही करायचं हा गेल्या काही वर्षांत पवारांनी आणलेला भ्रष्ट संस्कृतीचा पॅटर्न संपेल. तो लोकांना पसंत पडेल असं वाटत नाही.
निवडणुकीत चुरस नाही असं म्हणता तर पंतप्रधानांसह एवढा फौजफाटा का उतरवला भाजपने?पंतप्रधानांच्या अधिक सभा व्हायला हव्या होत्या, असे मला वाटते. मतदारांना गृहित धरणे योग्य नाही. तुम्ही तसे केले तर मग मतदारही तुम्हाला गृहित धरू शकतील. आमच्या सभांना प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. सरकारसाठी अनुकूल असे वातावरण आहे. निकालात ते दिसेलच.
राज ठाकरेंना विरोधी पक्षाची तरी भूमिका मिळेल का?मला वाटते की राज अधिक प्रक्टिकल आहेत. मला सत्ता द्या असं म्हणणं प्रासंगिक नाही हे लक्षात आल्यानं त्यांनी विरोधी पक्षाचा मार्ग पत्करला. विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता आज कधी नव्हे एवढी घसरली आहे. त्याचा फायदा घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो पण मतदार त्यांना ती भूमिकाही देतील असे वाटत नाही. लोकसभेला त्यांनी जिथे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा प्रचार केला तिथे आघाडीचा पराभवच झाला होता. बारामतीकडून त्यांचा वापर होतोय हे आम्ही त्यावेळी सांगत होतो पण त्यांना ते पटत नव्हते. आपल्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळ्या चालविल्या जाताहेत हे कदाचित आता त्यांना कळलं असणार.
भाजप-शिवसेनेच्या बंडखोरांचा कितपत फटका बसेल? भाजपने केलेल्या अंतर्गत सर्वेक्षणात काही महत्त्वाच्या जागा गमावणार असं म्हटलंय?बंडखोर अनेक ठिकाणी आहेत पण लोक चिन्ह पाहून महायुतीलाच मतदान करतील हा माझा विश्वास आहे. बंडखोरांचा मोठा त्रास होणार नाही. चॅनेल्सवर जो दाखवताहेत तसा कुठलाही सर्व्हे झालेला नाही. जो झालाय त्याची माहिती मी नंतर देईन पण तो ‘एन्करेजिंग’ आहे. माण आणि कणकवलीत भाजप-शिवसेना आमनेसामने आहेत. या दोन्ही जागा भाजपच जिंकेल.
नितीन गडकरी यांना प्रचारात विदर्भापुरतंच मर्यादित ठेवलंय असं म्हटलं जातं?विदर्भाच्या बाहेरही त्यांनी सभा घेतल्या पण त्यांनी स्वत:च विदर्भावर जास्त लक्ष केंद्रित करण्याचं ठरवलंय. ‘तू तिकडे व्यग्र आहेस तर मी इकडे सांभाळतो, असं त्यांनीच मला म्हटलं. माझ्या मतदारसंघात त्यांनी चार सभा घेतल्या.
शिवसेना-राणेंमध्ये मध्यस्थी करणारराणेंना भाजपत घेतल्यानंतर चोरांपासून सावध राहण्याचा सल्ला आपल्याला उद्धव ठाकरेंनी दिलाय. शिवसेना आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यात निवडणुकीनंतर मध्यस्थी करणार का?मला कधीकधी आगाऊपणा करण्याची सवय आहे. त्यामुळे मी मध्यस्थी करू शकतो. कटूता संपावी असं मला वाटतं.
तुम्ही केंद्रात जाणार अशी चर्चा नेहमीच असते?
मला माझा पक्ष सांगेल त्याक्षणी मी दिल्लीत जाईन. उद्या पक्षानं म्हटलं घरी बस तर घरी बसेल.आता जेवढं मला राजकारण समजत त्यानुसार माझी राज्यात गरज आहे. पक्षालाही वाटतं की मी महाराष्ट्रातच राहावं. त्यामुळे मी इथे आहे आणि राहीन.
तेल रिफायनरी नाणारमध्येच होईल का?ही रिफायनरी कोकणातच होईल. ती कुठे होणार या बाबतचा निर्णय मी एक महिन्याच्या आत जाहीर करेन. जिथे मेजॉरिटी लोकांचा पाठिंबा आहे तिथे हा प्रकल्प होईल.
बावनकुळे, खडसे असोत की तावडे यांची तिकीटं कापताना त्यांची मानहानी झाल्याचे चित्र टाळता आले नसते का?तो निर्णय माझा नव्हता. पक्षाच्या संसदीय मंडळाने तो घेतला आणि मी त्याचा सदस्य नाही. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि मी त्यांची एकेकट्याची नावे संसदीय मंडळाकडे पाठविली होती पण संसदीय मंडळाने वेगळा विचार केला.माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र गुंतवणुकीत देशात अग्रेसर होता व आता शेतकरी आत्महत्येत क्रमांक एकवर असल्याची टीका केली आहे?डॉ. मनमोहन सिंग यांना कदाचित योग्य आकडेवारी माहिती नसावी. २०१४ पर्यंत महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीत पाचव्या क्रमांकावर होता आणि गेली दोन वर्षे तर अशी स्थिती आहे की नंतरच्या चार राज्यांची मिळून होणाऱ्या गुंतवणुकीपेक्षाही अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. देशातील एकूण रोजगाराच्या २५ टक्के रोजगार हा महाराष्ट्रात निर्माण झालाय.शेतकरी आत्महत्यांबाबत त्यांनी एक बोट आमच्याकडे दाखविले तर चार बोटे त्यांच्याकडेच जातात. ते पंतप्रधान होते, शरद पवार देशाचे कृषी मंत्री होते पण त्यावेळी शेतकरी आत्महत्या रोखू शकले नाहीत. उलट शेतकऱ्यांना दिलेल्या आर्थिक मदतीतही घोटाळे झाले. सिंचनासाठीही काहीच करू शकले नाहीत. आम्ही पाच वर्षांत १६० प्रकल्प पूर्ण केले. केंद्र व राज्याने कधी नव्हे एवढा निधी दिला. पूर्वी ते विदर्भात सांगायचे की पश्चिम महाराष्ट्राच्या अन्यायामुळे विदर्भाला निधी मिळत नाही आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सांगायचे की विदर्भाच्या बॅकलॉगमुळे तुम्हाला निधी देता येत नाही. त्या दहा-पंधरा वर्षांत त्यांनी राज्याच्या सर्वच भागांना सिंचनसुविधांसाठी निधी दिला असता आणि त्याचा योग्य उपयोग केला असता तर आज शेतकºयांवर आत्महत्येची पाळीच आली नसती.
जातीच्या राजकारणाचा आपल्याला त्रास झाला?राजकीय जीवनाच्या सुरुवातीपासूनच मला सर्व जातीधर्मांच्या लोकांनी स्वीकारले. जात ही जनतेच्या मनात नसते ती राजकारण्यांच्या मनात असते. लोकांच्या मनात जात असती तर राज्यात आरक्षणावरून मोठे आंदोलन सुरू असताना आम्ही सगळ्या निवडणुका जिंकलोच नसतो. राजकीय नेते जातीची ढाल मतलबासाठी वापरतात. आरक्षणाचा टक्का वाढल्याने राज्यातील काही समाजांमध्ये अन्यायाची भावना आहेच. ती निश्चितपणे दूर केली जाईल आणि त्यासाठी २०१८ पूर्वी खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या बहाल केल्या जातील आणि त्या वेळोवेळी वाढविल्या जातील.
मुख्यमंत्री म्हणून संधी मिळाली तर आगामी पाच वर्षांसाठी आपला फोकस कशावर असेल?दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हे माझे मिशन असेल. समुद्रात वाहून जाणारे १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणले जाईल. त्याद्वारे आणि नदी जोड प्रकल्पाद्वारे उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा दुष्काळमुक्त केला जाईल. वैनगंगेतूच दीडशे टीएमसी पाणी तेलंगणामागे समुद्रात जातं. ते ४८० किलोमीटरच्या बोगद्यातून थेट बुलडाणा जिल्ह्यापर्यंत नेले जाईल. तापी मेगा रिचार्ज या सहा हजार कोटी रुपयांच्या योजनेतून चार लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाईल. पश्चिम महाराष्ट्रात पुराचा धोका संपवून कोयना, कृष्णेतून दरवर्षी वाहून जाणारं पुराचं पाणी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणसारख्या योजनांमध्ये आणलं जाईल. मराठवाडा ग्रीडअंतर्गत ११ धरणांतील पाणी मराठवाड्याला दिले जाईल. मराठवाड्यात नवीन धरणं होणार नाहीत असा निर्णय २००८ मध्ये घेण्यात आला होता. आता आम्ही तो बदलणार आहोत. या योजना पूर्ण होण्यासाठी पाच ते सात वर्षे लागतील पण त्यानंतर राज्य कायमचे दुष्काळमुक्त होईल. गेली पाच वर्षे वैद्यकीय सहाय्यतासारख्या योजनांद्वारे सरकारला मानवी चेहरा देण्याचा प्रयत्न झाला. ही योजना आणि अन्य अशा योजना वेळोवेळी राबविण्यात येतील.
दहा रुपयांत थाळी, एक रुपयात आरोग्य तपासणीसारखी शिवसेनेनी दिलेली आश्वासने आपल्याला योग्य वाटतात का आणि राज्याच्या तिजोरीस परवडतील का?शिवसेनाही गेली पाच वर्षे सत्तेत आहे आणि त्यांना सरकारच्या क्षमता व मर्यादांची जाण आहे. त्यामुळे ही आश्वासने देताना त्यांनी तो विचार केलाच असेल. माझी अद्याप त्यांच्याशी या बाबत चर्चा झालेली नाही. समाजातील ज्या घटकांना खरेच गरज आहे त्यांना अशा सुविधा दिल्या जाऊ शकतात.
मुंबईत कोस्टल रोड होईल का?कोस्टल रोड निश्चितपणे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असली तरी लवकरच हे प्रकरण सुनावणीसाठी येईल.
आरेत रात्रीतून झाडे तोडण्याची खरेच गरज होती?मेट्रो प्रकल्प एक दिवस रखडला तर पाच कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसतो. तो बोजा अंतिमत: जनतेवरच पडणार. झाडे कापण्याची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसारच केलेली होती. विकास प्रकल्पांना विरोध हा होणारच. मेट्रो कारशेडसाठी पर्यायी जागा घेतली असती तर ५२०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडला असता. २३ हजार पर्यायी झाडे लावण्यात आली आहेत आणि २० ते २५ हजार लावली जाणार आहेत. मेट्रोमुळे प्रदूषण वाचणार आहे.