मागच्या वर्षभरापासून महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापलेला आहे. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरल्याने मराठा आणि ओबीसी समाज आमने सामने आले आहेत. तसेत अनेक गावांमध्ये जाती जातींमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी नुकतीच शरद पवार यांची भेट घेऊन राज्यातील बिघडलेल्या परिस्थितीवर मार्ग काढण्याची विनंती केली होती. छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भेट आणि आरक्षणाबाबतची राज्य सरकारची भूमिका या विषयांवर आता शरद पवार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. महाराष्ट्राला शांततेची गरज आहे यात शंका नाही. मात्र आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका सामंजस्याची दिसली नाही, असं विधान शरद पवार यांनी केलं आहे.
भुजबळ यांनी घेतलेली भेट आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार म्हणाले की, परवा छगन भुजबळ आले. त्यांनी काही गोष्टी मला सांगितल्या. या या गोष्टी केल्या पाहिजे, त्यातच महाराष्ट्राचं हित आहे, असं ते म्हणाले. तसेच महाराष्ट्रातील वातावरण निवळायचं असेल, तर तुम्ही यात पुढाकार घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
शरद पवार पुढे म्हणाले की, आरक्षणाबाबत झालेल्या बैठकीला मी गेलो नाही. त्याची कारणं दोन होती. ही बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेली नव्हती. आमच्या वाचनात असं आलं की, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी जालना जिल्ह्यामध्ये गेले होते. तिथे जरांगेचं उपोषण सुरू होतं. ते उपोषण करणाऱ्यांना ते भेटले. त्यांच्यामध्ये काय सुसंवाद झाला, हे आम्हाला माहिती नाही. तो सुसंवाद झाल्यानंतर काही दिवसांनी जरांगेंनी उपोषण सोडलं. त्यानंतर नवी मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री आणि जरांगे पाटील यांचा एक संयुक्त कार्यक्रम मी पाहिला. याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये काहीतरी चर्चा सुरू होती. तो आम्हाला माहिती नव्हता. दुसऱ्या बाजूला ओबीसींच्या बाजूने भूमिका मांडणाऱ्या एका गृहस्थांनी उपोषण केलं होतं. त्यांचं उपोषण सोडायला राज्य सरकारचे ४-५ मंत्री हे त्या ठिकाणी गेले होते. त्यांचं तिथे काय बोलणं झालं माहिती नाही. माध्यमांमध्येही ते आलं नाही. त्यामुळे त्यांच्यात काय सुसंवाद झाला हे आम्हाला कळलं नाही.
आता बैठकीला न जाण्याचं कारण एकच होतं ते म्हणजे या दोघांशी सत्ताधारी पक्षाचे लोक बोलताहेत. एक जरांगे पाटील यांच्याशी बोलताहेत. एक ओबीसीवाल्यांशी बोलताहेत. दोघांमधील काही लोक बाहेर येऊन मोठी मोठी विधानं करताहेत. मात्र त्यांच्यात प्रत्यक्ष चर्चा काय झाली. प्रस्ताव काय होता. हे जनतेलाही माहिती नाही आणि आम्हालाही माहिती नाही. त्यामुळे जोपर्यंत जरांगे पाटील यांना सरकारनं काय आश्वासनं दिली आहेत, याचं वास्तव आपल्यासमोर येत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसींना काही आश्वासनं दिली आहेत, त्याची माहिती आपल्यासमोर येत नाही, तोपर्यंत तिथे जाऊन चर्चा करण्यात अर्थ नाही, असं आम्ही ठरवलं होतं. ही माहिती आधी दिली गेली असती तर आम्ही या बैठकीला जाण्याची विचार करू शकलो असतो, असे शरद पवार म्हणाले.
त्यांनी पुढे सांगितलं की, विरोधकांनी आपलं मत मांडावं, असा सत्ताधाऱ्यांचा आग्रह होता. आता राज्यकर्ते हे, निर्णय घ्यायचा अधिकार त्यांचा, सुसंवाद यांनीच साधला आणि विरोधकांनी आपली भूमिका आधी सांगावी, त्यावर आम्ही निर्णय घेऊ, ही भूमिका समंजसपणाची, शहाणपणाची नव्हती, असा टोला शरद पवार यांनी राज्य सरकारला लगावला.