दुष्काळी स्थितीकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष शरद पवार यांचा आरोप

तातडीने पावले उचला अन्यथा संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल

मुंबई : राज्यात दुष्काळामुळे जनजीवन अक्षरशः विस्कळीत झाले आहे. पाण्याच्या टंचाईमुळे बळीराजा आणि सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहेत. जनावरांसाठी पाणी आणि चाऱ्याची कमतरता निर्माण झाली आहे. या भीषणतेकडे लक्ष वेधूनही राज्य सरकारकडून कुठलीही ठोस भूमिका अद्याप घेण्यात आलेली नाही. जर ही दुष्काळाची स्थिती राज्यात कायम राहिली आणि जर राज्य सरकारकडून तातडीने पावले उचलली गेली नाहीत तर, मला संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा माजी कृषिमंत्री आणि शरद पवार गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सोमवारी पत्र लिहून दिला आहे. 

सविस्तर लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मी २४ मे रोजी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील गंभीर दुष्काळाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. आपणही आदल्यादिवशी छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. परंतु या महत्त्वपूर्ण बैठकीत संबंधित लोकप्रतिनिधी व मंत्री गैरहजर होते. आपण सदर बाबीची योग्य ती दखल घेतली असेलच. मात्र राज्य सरकार अद्यापही अंग झटकून कामाला लागल्याचे दिसत नाही.

परिस्थिती गंभीर
मागील दहा दिवसांत दुष्काळी परिस्थिती गंभीर झाली आहे. उजनी, जायकवाडीसारखी महत्त्वाची धरणे आटली असून, संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे. त्याची झळ लगतच्या उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भालादेखील बसली आहे. 
अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. मराठवाड्यासह पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर, दौंड, बारामती, इंदापूर, सातारा जिल्ह्यातील माण-खटाव, कोरेगाव आणि सांगली जिल्ह्यातील जत, आटपाडी या तालुक्यातील पाणीटंचाई अधिक चिंताजनक असल्याचे पवारांनी पत्रात नमूद केले आहे.

पत्रातील ठळक मुद्दे
मागील वर्षी राज्यात केवळ ११०० टँकर्स होते. आज ती संख्या ११ हजारांच्या वर गेली आहे. मात्र, या टँकर्ससाठी पाणी भरण्याचे स्त्रोत शोधावे लागत आहेत. जनावरांना चारा आणि पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. पाण्याअभावी फळबागांची परिस्थिती बिकट झाली आहे.
दुष्काळ निवारणाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. त्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.