शिष्यवृत्ती वाटप प्रक्रिया ठप्प

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या कामकाजावर सामाजिक न्याय विभागाच्या राजपत्रित अधिकारी

अकोला : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या कामकाजावर सामाजिक न्याय विभागाच्या राजपत्रित अधिकारी संघटनेने बहिष्कार टाकल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे़ साहाय्यक आयुक्तांविरुद्धच्या कारवाईच्या निषेधार्थ पाऊल उचलल्याचे सांगितले.
राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील राज्यात सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना समाजातील मुख्य प्रवाहात येता यावे, यासाठी केंद्र सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती ही महत्त्वाकांक्षी योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविली जाते. मात्र, १ नोव्हेंबर २००३पासून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेत अनेक ठिकाणी गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे़ यासंदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यात साहाय्यक आयुक्त तुकाराम बरगेंविरुद्ध करण्यात आलेली कारवाई आणि अटक, यामुळे राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्ती वाटपाचे काम बंद केले आहे.
शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव शाळा-महाविद्यालयांकडून मिळाल्यानंतर हे प्रस्ताव परिपूर्ण आहेत किंवा नाही, याची तपासणी करून शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते. दस्तऐवज चुकीचे आहेत काय, याची तपासणी शाळा-महाविद्यालयाच्या स्तरावरच होणे शक्य आहे. ४५ हजार प्रस्ताव एकटा अधिकारी तपासू शकत नाही, असे अकोल्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे साहाय्यक आयुक्त शरद चव्हाण यांनी सांगितले.