मुंबई : सिडको, मेट्रो प्रकल्प आदींमध्ये २०१० पासून झालेले काही घोटाळे आणि प्रक्रियेतील त्रुटींवर (प्रोसिजरल लॅपसेस) कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आल्याची माहिती असून हा अहवाल गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाचून दाखवण्यात आला. विश्वसनीय सूत्रांनी ही माहिती दिली.तत्कालीन आघाडी सरकार आणि नंतरचे भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार अशा दोन्हींच्या काळातील काही निर्णयांवर ताशेरे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने कॅगचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत वाचून दाखविला. विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात तो मांडला जाण्याची शक्यता आहे. एकूण बारा मुद्यांवर कॅगने ताशेरे ओढले असल्याची माहिती आहे. २०१२ मध्ये मेट्रोशी संबंधित एका प्रकरणात २५ कोटींचा अ‍ॅडव्हान्स देण्यात आला, या संबंधीचाही उल्लेख त्यात असल्याचे कळते. ‘महाविकास आघाडी सरकारला ज्या ज्या प्रकरणांची चौकशी करावी असे वाटते, ती त्यांनी खुशाल करावी. सिडकोचे संचालक मंडळ हे स्वायत्त पाहत असते व त्यावर मुख्यमंत्री किंवा नगरविकास मंत्री नसतात, अशी प्रतिक्रिया माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी या प्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशीची मागणी केली.