मुंबई: संपूर्ण देशात कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला १ मेपासून सुरुवात होत आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना लसीकरणावर सर्वाधिक भर दिला जात आहे. मात्र, ठाकरे सरकारने १ मेपासून कोरोना लसींच्या तुटवड्यामुळे सर्वांचे लसीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, दुसरीकडे दिल्लीत नवी संसद भवनाचे काम जोरात सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. नवे संसद भवन महत्त्वाचे आहे की, देशातील नागरिकांचे लसीकरण, असा थेट सवाल करण्यात आला आहे. (rohit pawar asked pm modi that what is important between central vista or corona vaccination)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विटरवरून केंद्रातील मोदी सरकारच्या धोरणावर टीका केली आहे. देशभरात कोरोनाचा कहर सुरू असताना केंद्र सरकारने नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचे हजारो कोटी रुपयांचे काम सुरू ठेवले आहे. दिल्लीत कडक लॉकडाऊन असताना हे काम बंद पडू नये, यावर भर दिला जात आहे. कोरोना नियमांकडे दुर्लक्ष करीत मजुरांना दिल्लीत आणले जात आहे. देश आर्थिक अडचणीत असताना, हजारो कोटींच्या या प्रकल्पाचे काम रात्रंदिवस सुरू आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.
लसीकरणाची किंमत समान हवी; मुंबई हायकोर्टाचा सुनावणी करण्यास नकार
गांभीर्य पाहून त्यानुसार प्राथमिकता ठरवावी
प्रत्येक गोष्टीचे गांभीर्य पाहून त्यानुसार प्राथमिकता ठरवावी लागते. त्यानुसार आज देशाची प्राथमिकता काय आहे, याचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. कोरोनाचे नवे स्ट्रेन आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर देशातील नागरिकांचे संपूर्ण लसीकरण करणे ही खऱ्या अर्थाने आजची प्राथमिकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारे अडचणीत असतानाही हजारो कोटी रुपयांचा भार उचलून लसीकरणासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र दुसरीकडे केंद्र सरकार लसीकरणाचा भार राज्यांवर लोटून 'सेंट्रल विस्टा' प्रकल्पाचा भार उचलत आहे. आज हे अपेक्षित नाही आणि योग्यही नाही, असे ट्विट करत रोहित पवार यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
१३५ शिक्षकांच्या मृत्यूला कोण जबाबदार? हायकोर्टाचे निवडणूक आयोगावर ताशेरे
अमोल कोल्हेंचीही संसद भवनावरून टीका
आजच्या घडीला संसद भवन किंवा इतर गोष्टींपेक्षा माणसे वाचवणे गरजेचे आहे. खासदारांचा केंद्राकडे पडून असलेला १९६ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी करत महाराष्ट्र सरकारने सर्व आमदारांना त्यांच्या आमदार निधीपैकी एक कोटी रुपयांचा निधी कोरोनाच्या कामांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. अशाच प्रकारचा निर्णय केंद्राने घेतल्यास लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये कामे करता येईल, असे खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे.
ठाकरे सरकार युवाविरोधी, तरुणांना लसीकरणापासून ठेवले वंचित; भाजपची टीका
दरम्यान, १८ ते ४४ वयोगटासाठी १ मे पासून लसीकरण सुरूच होणार नसल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. येत्या ६ महिन्यात १८ ते ४४ या वयोगटातल्या सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची समिती सूक्ष्म नियोजन करत आहे. लगेच आपल्याला लसीचे डोस उपलब्ध होणार नाहीत. मे अखेरपर्यंत जर लसीचे डोस उपलब्ध होणार असतील, तर त्यांना अचानक एकाच वेळी लसीचे डोस देता येणार नाहीत, असे टोपे यांनी सांगितले.