तृतीयपंथींनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार - उच्च न्यायालय

भक्ताकडून पैसे मागितले आणि त्या भक्तावर प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप संबंधित तृतीयपंथीवर आहे. 

मुंबई : एका तृतीयपंथीच्या वर्तनाबाबत पंढरपूरच्या सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेली टिप्पणी अनावश्यक आहे. त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने विठ्ठल-रुक्मीणी मंदिरात भक्तावर हल्ला करणाऱ्या व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप असलेल्या तृतीयपंथीची जामिनावर सुटका केली. 

सत्र न्यायालयाचे न्या. एम. बी. लांबे यांनी तृतीयपंथीचा जामीन रद्द करताना केलेल्या टिप्पणीवर नाराजी दर्शवित न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने म्हटले की, तृतीयपंथीही या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मीणी मंदिरात एका भक्ताचा छळ व शिवीगाळ केल्याचा आरोप असलेल्या तृतीयपंथीच्या जामीन अर्जावर न्या. जामदार यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. भक्ताकडून पैसे मागितले आणि त्या भक्तावर प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप संबंधित तृतीयपंथीवर आहे. 

‘रूढीवादी टिप्पणी करणे अनावश्यक’
४ डिसेंबर २०२३ रोजी अर्जदाराला अटक करण्यात आली. दोनच दिवसांनी अर्जदाराने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली. कारण, न्या. लांबे यांनी यादरम्यान त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. सत्र न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांवर अर्जदाराने उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला.
तृतीयपंथींबाबत अशी रूढीवादी टिप्पणी करणे अनावश्यक आहे. ते या देशाचे नागरिक आहेत. राज्यघटनेचे अनुच्छेद २१ सर्व नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. जगण्याच्या अधिकारामध्ये सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या आदेशात नोंदविण्यात आलेली निरीक्षणे आवश्यक नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले.