पुनर्विवाहित मुस्लीम महिलेला पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मागण्याचा अधिकार

मुस्लीम स्त्रिया (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चा उद्देश घटस्फोटित मुस्लीम महिलांचे संरक्षण आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे. त्यात पुनर्विवाहितेला बंधन घालण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने पुनर्विवाहित मुस्लीम महिलेला दिलासा दिला. पतीची याचिका फेटाळली.

मुंबई : पत्नीचा पुनर्विवाह झाला म्हणून पहिला पती पत्नीला द्याव्या लागणाऱ्या देखभालीच्या खर्चातून सवलत घेऊ शकत नाही. ती दिल्यास पती कर्तव्यातून मुक्त होण्यासाठी पत्नीच्या दुसऱ्या विवाहाची प्रतीक्षा करेल. कायद्यानुसार, पुनर्विवाहित मुस्लीम महिलेला पहिल्या पतीकडून देखभालीचा खर्च मिळविण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. 

मुस्लीम स्त्रिया (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चा उद्देश घटस्फोटित मुस्लीम महिलांचे संरक्षण आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे. त्यात पुनर्विवाहितेला बंधन घालण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने पुनर्विवाहित मुस्लीम महिलेला दिलासा दिला. पतीची याचिका फेटाळली.

चिपळूणचा रहिवासी व कामानिमित्त सौदी अरेबियात असलेल्या मन्सूर खान (बदललेले नाव) याने खेड सत्र न्यायालयाच्या १८ मे २०१७ च्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. खेड सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करण्यास नकार दिला. मन्सूर खान याने पत्नीला पोस्टाद्वारे घटस्फोट दिला होता.

४.३२ लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश 
- दंडाधिकारी न्यायालयाने महिलेला एकाचवेळी ४.३२ लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश मन्सूरला दिले. सत्र न्यायालयाने मन्सूरचे अपील फेटाळत दंडाधिकारी न्यायालयाचा पोटगी देण्याचा अधिकार योग्य ठरविला. त्याउलट पोटगीची रक्कम वाढवून ९ लाख रुपये केली. 
- या निर्णयाला मन्सूरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यादरम्यान फरिदाने पुनर्विवाह केल्याने आपण तिला देखभालीचा खर्च देणे लागत नाही, असा युक्तिवाद मन्सूरकडून न्यायालयात करण्यात आला. त्यानंतर काही महिन्यांतच फरिदाचा दुसऱ्या पतीबरोबरही घटस्फोट झाला. त्यामुळे मन्सूरने आता आपण देखभालीचा खर्च देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. 
- परंतु, न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद फेटाळला. फरिदाने दुसऱ्या पतीकडून देखभालीचा खर्च मागितल्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.