निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी निवृत्तीस स्थगिती

‘सर्व्हिस बुका’त चुकीने नोंदल्या गेलेल्या जन्मतारखेच्या आधारे गावदेवी विभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त रविकांत एच. रुपवते यांना नऊ महिने आधीच सेवानिवृत्त

मुंबई: ‘सर्व्हिस बुका’त चुकीने नोंदल्या गेलेल्या जन्मतारखेच्या आधारे गावदेवी विभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त रविकांत एच. रुपवते यांना नऊ महिने आधीच सेवानिवृत्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) स्थगिती दिल्याने रुपवते सेवेत राहणार आहेत.‘सर्व्हिस बुका’त रुपवते यांची जन्मतारीख ४ जानेवारी १९५७ अशी नोंदली गेली आहे व त्याआधारे त्यांना ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त केले जाणार होते. परंतु याविरुद्ध रुपवते यांनी केलेल्या याचिकेवर ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य एम.एन. गिलानी यांनी त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ३० जानेवारीला अंतरिम स्थगिती दिली. सेवानिवृत्तीसाठी रुपवते यांची जन्मतारीख ४ आॅक्टोबर १९५७ अशी मानली जावी, असे न्यायाधिकरणाने सांगितले आहे व याचिकेवर तीन आठवड्यांनी अंतिम सुनावणी ठेवली आहे.न्या. गिलानी यांनी अंतरिम निकालात म्हटले की, सर्व्हिस बूक वगळता सर्व कागदपत्रांवर रुपवते यांची जन्मतारीख ४ आॅक्टोबर १९५७ अशीच आहे. एवढेच नव्हेतर, संपूर्ण सेवाकाळात त्यांना दरवर्षी जी ‘जीपीएफ’ची स्लीप दिली गेली त्यावरही हीच तारीख आहे. सर्व्हिस बुकात जन्मतारखेतील महिना चुकून ‘१०’ऐवजी ‘०१’ असा लिहिला गेला असावा, असे सकृतदर्शनी वाटते. शिवाय रुपवते यांचे वरिष्ठ व विभागीय अतिरिक्त पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश यांनीही त्यांची सर्व कागदपत्रे बारकाईने पाहून जन्मतारीख चुकीने लागल्याने ती दुरुस्त करावी, अशी शिफारस केली होती, याचीही ‘मॅट’ने नोंद घेतली.‘महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस (जनरल कंडिशन्स आॅफ सर्व्हिसेस) रुल्स’मधील नियम ३८वर बोट ठेवून सरकारचे असे म्हणणे होते की, जन्मतारीख चुकीची लागली असेल किंवा त्यामध्ये बदल करायचा असेल तर नोकरीस लागल्यापासून पाच वर्षांच्या आत त्यासाठी अर्ज करण्याचे बंधन सरकारी कर्मचाऱ्यावर आहे. परंतु रुपवते यांचे वकील अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी असे निदर्शनास आणले की, नोकरीस लागल्यानंतर १६ वर्षांनी ‘ड्युप्लिकेट सर्व्हिस बूक’ सर्वप्रथम दिले गेले. त्यामुळे नोकरीस लागल्यानंतर ५ वर्षांत अर्ज करणार कसा?‘मॅट’नेही म्हटले की, प्रत्येक विभाग प्रमुखाने हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी त्यांच्या सर्व्हिस बुकातील नोंदी दाखवून त्यातील नोंदी बरोबर असल्याचे त्यांच्याकडून लेखी लिहून घेण्याचे नियमांचे बंधन आहे. पण रुपवते यांच्या बाबतीत असे कोणी केल्याचे दिसत नाही. (विशेष प्रतिनिधी)