आरक्षणाची जबाबदारी सरकारचीच - अशोक चव्हाण

खा. चव्हाण म्हणाले, मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा मानस व्यक्त तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे समिती आणि मुस्लीम आरक्षणासाठी मेहमूद उर-रहमान समितीचे गठन केले.

मुंबई : भाजपा शिवसेना सरकारच्या दिरंगाईमुळे मराठा आरक्षणासाठी आधीच जवळपास चार वर्षे दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर कारवाई पूर्ण करून ओबीसीसहित इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता, न्यायालयात टिकेल असे १६ टक्के आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
खा. चव्हाण म्हणाले, मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा मानस व्यक्त तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी नारायण राणे समिती आणि मुस्लीम आरक्षणासाठी मेहमूद उर-रहमान समितीचे गठन केले. या दोन्ही समित्यांनी अहवाल दिल्यावर काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाला १६% आणि मुस्लीम समाजाला ५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. अनेकांना या आरक्षणाचा लाभ मिळाला. पण भाजपा सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडली नाही, म्हणूनच न्यायालयाची स्थगिती मिळाली. २०१४ मध्ये काँग्रेस सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आणलेल्या अध्यादेशात एका शब्दाचाही बदल न करता त्याचा कायदा केला. मात्र ३ वर्षे भाजपा सरकारने न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे.

सेनेला कमिशनचा हिस्सा मिळाला का?
समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी
सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. महामार्गाला विरोध करत उद्धव ठाकरे यांनी सभा घेतल्या होत्या. आता त्यांचे मंत्री महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव देण्याची मागणी करत आहेत. शिवसेनेला कमिशनचा हिस्सा मिळाल्यामुळेच विरोध मावळला आहे का? असा प्रश्न खा. चव्हाण यांनी उपस्थित केला.