आरबीआयने बँकांना फटकारले असून एटीएम ट्रांझेक्शन लिमिटच्या नावाखाली ग्राहकांना लुटण्याच्या प्रकारावर चाप लावला आहे. बँकांकडून महिन्याला केवळ 5 ट्रान्झेक्शन मोफत दिली जात होती. यानंतर प्रत्येक ट्रान्झेक्शनला 20 ते 25 रुपयांचे शुल्क आकारले जात होते.
बऱ्याच वेळा बँकांच्या एटीएममध्ये पैसे नाहीत किंवा सर्व्हर डाऊन असल्याने ट्रान्झेक्शन फेल होतात. ही ट्रान्झेक्शनही बँका पहिल्या 5 ट्रान्झेक्शनमध्ये धरत होत्या. यामुळे पुढील एटीएम ट्रान्झेक्शनवर बँका शुल्क आकारत होत्या. यामुळे ग्राहकांची लूट होत होती.
अनेकदा आपण अकाऊंटमधील बॅलन्स, पासवर्ड बदलण्यासाठी एटीएममध्ये जातो. ही ट्रान्झेक्शनही या पाच मोफत ट्रान्झेक्शनमध्ये बँका पकडत होत्या. यामुळे जर पाचनंतरच्या ट्रान्झेक्शनमध्ये तुम्ही अकाऊंट बॅलन्स तपासायला गेला तरीही शुल्क कापले जात होते. यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडे वाढलेल्या तक्रारींमुळे हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
तांत्रिक गोष्टी किंवा एटीएममध्ये पैसे नसल्याने ट्रान्झेक्शन फेल झाल्यास मोफत ट्रान्झेक्शनमध्ये मोजू नये. तसेच नॉन कॅश ट्रान्झेक्शनही या श्रेणीमध्ये पकडू नये अशा सूचना आरबीआयने बँकांना दिल्या आहेत.
खात्यातील रकमेची माहिती, चेक बुकसाठी अर्ज, टॅक्स भरणा, पैसे ट्रान्सफर या सुविधा पाच ट्रान्झेक्शनच्या लिमिटमध्ये येत नाहीत.
कशी कराल तक्रार?
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वेबसाईटवर तक्रार व्यवस्थापन यंत्रणा (सीएमएस) सुरू केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या विरोधातील तक्रारी या यंत्रणेवर केल्या जाऊ शकतील.वेबसाईटवर तक्रारीचा तपशील दाखल केल्यानंतर ती तक्रार योग्य लोकपालाकडे (ओंबुडसमॅन) अथवा रिझर्व्ह बँकेच्या विभागीय कार्यालयाकडे पाठविली जाईल. तेथे या तक्रारीचा निपटारा केला जाईल.या सुविधेमुळे तक्रार निवारण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेत सुधारणा होईल. तक्रारदाराला स्व-निर्मित (आॅटो-जनरेटेड) पोहोचपावती मिळेल. आपल्या तक्रारीचा मागोवा त्यास ठेवता येईल, तसेच लोकपालाच्या निर्णयाविरुद्ध आॅनलाईन अपीलही करता येईल. तक्रार निवारण व्यवस्थेवर आपल्या अनुभवाबाबतची प्रतिक्रियाही तक्रारकर्ता नोंदवू शकेल.