शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'मी पुन्हा येईन! १४ नोव्हेंबरला विजय निश्चित'; बिहारच्या शेवटच्या सभेतून पंतप्रधान मोदींचा ठाम दावा
2
बँका, पतपेढ्यांमधून निघणारा पैसा निवडणूक आयोगाच्या रडारवर, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी तयारी
3
शून्य रुपयांच्या विश्वासावर ३०० कोटींचा व्यवहार, रक्कम कशी केव्हा मिळेल याचा खरेदीखतात उल्लेखच नाही; एसआयटी करणार तपास
4
विकृत इसमाने मांजरावर केला अतिप्रसंग; मुंबईतील धक्कादायक घटना
5
आजचे राशीभविष्य,०९ नोव्हेंबर २०२५: कुटुंबीयांशी मतभेद होतील; शक्यतो नवीन कार्याची सुरुवात करु नये
6
केवळ पत्नी रडायची, म्हणून पतीला क्रूरतेसाठी दोषी ठरवू शकत नाही: उच्च न्यायालय
7
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ ते १९ डिसेंबरदरम्यान
8
आज 'कोंडीवार'; सेंट्रल लोकलने जाणाऱ्यांनो सावधान!
9
आफ्रिकेचे आणखी ८ चित्ते लवकरच येणार भारतात
10
बिहारमध्ये झालेले विक्रमी मतदान कोणाच्या बाजूने? एनडीए आणि महाआघाडीत रस्सीखेच, पहिल्या टप्प्यात ६१.७८% मतदान
11
मनोज जरांगे यांना मुंबई पोलिसांचे समन्स; सोमवारी हजर राहण्याचे निर्देश
12
साप्ताहिक राशीभविष्य: ६ राशींना लाभ, ६ राशींना अवघड काळ; उत्तम धनलाभ, पण पैसे उसने देऊ नका!
13
'मेक इन लातूर'; 'वंदे भारत'चा स्लीपर कोच जूनपासून रुळांवर धावणार, देखभाल दुरुस्ती राजस्थानला होणार
14
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेज प्रताप यांना वाय प्लस सुरक्षा, गृह मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय
15
वादग्रस्त पोस्ट मास्तर जनरल मधाळे निलंबित, अधिनस्थ अधिकाऱ्याचा छळ, चिमटे अन् गुदगुल्या भोवल्या
16
'एक रुपयाही न देता व्यवहार झाला, चुकीचे अधिकारी होते की कोण याची चौकशी करणार'; अजित पवारांनी जमीन व्यवहार प्रकरणी स्पष्टच सांगितलं
17
नांदेड हादरलं! सहा वर्षीय चिमुकलीवर २२ वर्षीय तरुणाचे अत्याचार; आरोपीला फाशीची मागणी
18
दिल्लीनंतर आता काठमांडू विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, सर्व विमान वाहतूक थांबली
19
TET Exam: नियुक्ती वेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही; टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
20
खुर्चीसाठी भांडल्या, व्हिडिओ वायरल आणि आता निलंबन ! पीएमजी शोभा मधाळे यांचे अनिश्चित काळासाठी निलंबन

सध्या कोणत्या वर्गाला किती टक्के आरक्षण? जाणून घ्या

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 7, 2019 15:31 IST

मोदी सरकारकडून सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण जाहीर

मुंबई: आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. गेल्या वर्षी एससी/एसटी कायद्यात बदल करण्यात आला. त्यामुळे सर्वण समाजातील मोठा वर्ग मोदी सरकारवर नाराज होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या गटाची नाराजी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातं आहे. सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण 68 टक्के आरक्षण आहे. काही दिवसांपूर्वीच देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षण 68 टक्क्यांवर गेलं. त्यामुळे आता सवर्ण आरक्षण लागू झाल्यानंतर राज्यातील एकूण आरक्षण 78 टक्क्यांवर जाईल.सध्या कोणत्या वर्गाला किती टक्के आरक्षण? अनुसूचित जाती/जमाती- 20%इतर मागास वर्ग (ओबीसी)- 19%मराठा समाज- 16%भटके विमुक्त- 11%विशेष मागास वर्ग- 02%

टॅग्स :reservationआरक्षणMaharashtraमहाराष्ट्रmarathaमराठाMaratha Reservationमराठा आरक्षणOBCअन्य मागासवर्गीय जातीOBC Reservationओबीसी आरक्षण