कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठीचे आरक्षण हे २०२५ च्या नव्या नियमानुसार टाकले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेल्या आदेशामध्ये गुरुवारी पुन्हा दुरुस्ती केली. त्यामुळे चक्राकार आरक्षणाचा विषय मागे पडल्याचे मानले जाते.चक्राकार आरक्षणासाठीची याचिका २५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने हे आरक्षण नव्या नियमानुसार होईल, असे स्पष्ट झाले होते. परंतु या आदेशामध्ये चुकून मध्य प्रदेशातील नियमांचा उल्लेख झाला होता. त्यामुळे न्यायालयाने ही चूक ६ आक्टोबर रोजी दुरुस्त करत १९९६ च्या नियमांचा उल्लेख आदेशात केल्याने राज्यातील आरक्षण हे १९९६ च्या नियमानुसार करण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला मिळाली होती.परंतु राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमूद केले आणि दुरुस्ती आदेशातील १९९६ च्या उल्लेखामुळे विसंगती निर्माण झाल्याचे आणि १९९६ चे नियम अधिक्रमित झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले.मेहता यांच्या या सादरीकरणानंतर आधीचे दोन्ही आदेश बदलून तिसरा दुरुस्ती आदेश काढणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्यामध्ये २०२५ च्या नियमांचा उल्लेख असेल. त्यामुळे ही आरक्षण प्रक्रिया २०२५ च्या नव्या नियमांनुसार केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
Web Summary : The Supreme Court has amended its order, confirming that reservations for Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections will follow the 2025 rules. This decision overrides previous orders referencing older regulations, ensuring a new, updated reservation process.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए आरक्षण 2025 के नियमों के अनुसार करने का आदेश दिया है। पुराने नियमों के संदर्भ वाले पिछले आदेशों को रद्द कर दिया गया है, जिससे एक नई आरक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।