'ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही'; बबनराव तायवाडे यांनी मानले CM शिंदेंचे आभार

६० टक्के ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द पाळला, त्यामुळे एकनाथ शिंदेंचे आभार, असं बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलं आहे. 

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विशेष अधिवेशनादरम्यान सभागृहात मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक मांडत मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देत असल्याची घोषणा केली आहे. मराठा आरक्षण विधेयकाबद्दल माहिती दिल्यानंतर या विधेयकाला आपण एकमताने मान्यता देऊ, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केलं. त्यानंतर विरोधकांनी संमती दिल्याने सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी काढल्या त्या पूर्ण करण्याचं काम करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षण टिकून रहावं यासाठी राज्य सरकार सर्व ताकद लावणार, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच विरोधी पक्षांना देखील सोबत ठेवणार असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितेल. तसेच सहा लाख हरकती आलेल्या आहेत. यावर प्रक्रिया सुरु आहे. जी अधिसूचना काढली आहे त्यावर हरकती आल्या आहेत. त्यावर छाननी सुरू आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही एकनाथ शिंदे यांनी दिली. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयावर ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वच मराठा समजाला आरक्षण मिळाल पाहिजे. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मिळाल पाहिजे. सर्वांनी एक मतांनी हे मंजूर झाले, १० टक्के आरक्षणाला मंजुरी देत मराठा समाजाला न्याय दिला. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही, त्यासाठी सर्वांचं अभिनंदन...६० टक्के ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द पाळला, त्यामुळे एकनाथ शिंदेंचे आभार, असं बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलं आहे. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज आम्ही उभी केली आहे, असंही एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत अशा पद्धतीने टप्प्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे, अशी माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिली.