लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली: महाराष्ट्रात पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले तर या निवडणुका स्थगित करण्यात येतील, असा इशाराही न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला.
न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका फक्त २०२२ मधील जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात. या आयोगाच्या अहवालात इतर मागास वर्ग (ओबीसी) श्रेणींमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. महाराष्ट्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेल्या विनंतीनंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबरला घेण्याचे ठरविले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नका, असे महाराष्ट्र सरकारला बजावले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. या अहवालाच्या आधीच्या स्थितीनुसार महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या असा आदेश आम्ही दिला आहे.
‘सोपे आदेश अधिकारी गुंतागुंतीचे करत आहेत’
न्या. सूर्य कांत म्हणाले की, न्यायालयाचे सोपे आदेश महाराष्ट्रातील अधिकारी गुंतागुंतीचे बनवत आहेत. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय दि. १९ नोव्हेंबरला देणार असलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले जाईल. राज्यातील काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत दिल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संबंधितांना नोटीस जारी केली.
४०% मतदारसंघांत आरक्षण मर्यादा ओलांडली?
याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह व नरेंद्र हुडा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, राज्यात ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले असून काही ठिकाणी ७० टक्क्यांपर्यंत ही मर्यादा नेण्यात आली आहे. त्यावर न्या. सूर्य कांत म्हणाले की, जर या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार होऊ लागल्या तर हे सारे प्रकरणच निरर्थक ठरेल. आम्ही कधीही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा मानस बाळगला नाही. घटनापीठाच्या आदेशाविरुद आदेश देण्यासाठी आम्हाला विनंती करू नका.
Web Summary : The Supreme Court has warned Maharashtra against exceeding the 50% reservation limit in upcoming local body elections. Violations could lead to election cancellations. The court emphasized adherence to the J.K. Banthia Commission report, which recommended 27% reservation for OBCs. The next hearing is on November 19.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 50% आरक्षण सीमा से अधिक न होने की चेतावनी दी है। उल्लंघन होने पर चुनाव रद्द हो सकते हैं। कोर्ट ने जे.के. बांठिया आयोग की रिपोर्ट का पालन करने पर जोर दिया, जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। अगली सुनवाई 19 नवंबर को है।