राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांचे पुनर्गठन, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

गेली अडीच वर्षे ही मंडळे अस्तित्वात असूनही मुदत संपल्याने प्रभावहीन ठरली होती.

मुंबई : राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मागास भागांवरील अन्याय दूर होणार आहे.

या तिन्ही मंडळांची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपली होती. त्यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारने या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बरेच दिवस घेतला नाही. त्या सरकारने जाताजाता जे निर्णय घेतले त्यात या मंडळांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाचाही समावेश होता. मात्र, तत्कालीन सरकारने जाताजाता घेतलेले निर्णय हे वैध नव्हते, अशी भूमिका घेत शिंदे-फडणवीस सरकारने ते रद्द केले होते.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तिन्ही मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा झाला. आता मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना लेखी कळविला जाईल. राज्यपाल तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे मान्यतेसाठी पाठवतील. त्या मान्यतेनंतर तो राष्ट्रपतींकडे अंतिम मान्यतेसाठी जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.

गेली अडीच वर्षे ही मंडळे अस्तित्वात असूनही मुदत संपल्याने प्रभावहीन ठरली होती. मागास भागांच्या अनुशेषाची आकडेवारी तयार करणे, ती राज्यपालांना देऊन त्यांचे लक्ष वेधणे हे काम या मंडळांमार्फत प्रभावीपणे होत आले आहे. मंडळांवर आता लवकरच अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. दोन मंडळांचे अध्यक्ष भाजपचे तर एकाचे अध्यक्ष शिंदे गटाचे असतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

• २० हजार पाेलिसांची पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा
• ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करणार
• चिपी विमानतळाला बॅ. नाथ पै यांचे नाव