मतदान यंत्रावरून पक्षांचे चिन्ह काढा

विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या उमेदवाराचे चिन्ह राखून ठेवणे समानतेला धोका देणारे आहे.

पारनेर (अहमदनगर) : विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या उमेदवाराचे चिन्ह राखून ठेवणे समानतेला धोका देणारे आहे. पक्ष किंवा समूहाने निवडणूक लढविणे घटनाबाह्य असून राजकीय पक्षांची मतदान यंत्रावरील चिन्हे रद्द करावी, अशी मागणी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे. एखादा अपक्ष उमेदवार उभा राहिला तर त्याला पंधरा दिवसानंतर चिन्ह दिले जाते. उत्तर प्रदेश सरकारने ग्रामपंचायतीत राजकीय पक्षांचे चिन्ह आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी अण्णांनी त्यास विरोध करुन निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितल्याने उत्तर प्रदेश सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्याच धर्तीवर देशातील निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या मागणीकरिता अण्णांनी बुधवारी राळेगणसिद्धीत पत्रकारांशी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली. डॉ. आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेत देशात लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आणताना लोकसभा व इतर निवडणुका लढविताना भारतातील स्वतंत्र नागरिक निवडणूक लढवू शकतो. कोणत्याही समूहाने किंवा पक्षाने एकत्र येऊन निवडणूक लढवावी, असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे १९५२ पासून देशातील निवडणुका घटनाबाह्य असून राजकीय पक्षांनी लोकशाहीला धोका दिला आहे. त्याबाबत निवडणूक आयोगाशी चर्चाही केली असून राजकीय पक्षांची चिन्हे कोणत्या कायद्याने आरक्षित केली आहे?, अशी विचारणा केल्यावर ते निरुत्तर झाल्याचा दावा अण्णांनी केला. समूहाने निवडणूक लढविल्याने लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात गुंड व भ्रष्ट लोक काही प्रमाणात शिरले. त्याला काही राजकीय पक्षांनी खतपाणी घातल्याने लोकशाहीचे नुकसान केले आहे, असे अण्णांनी म्हटले आहे. महाविद्यालयातही राजकीय पक्ष आपल्या पक्षांचा वापर करून तरूणांमध्ये वाद पसरवित असल्याचा आरोप अण्णांनी केला. समूहाने निवडणूक लढविल्याने : आम्ही निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन मतदान यंत्रावर फोटो असावा व राजकीय पक्षांचे चिन्ह नसावे, असा विषय मांडला होता. त्यात आयोगाने मतपत्रिकेवर उमेदवाराचा फोटो लावण्याचे मान्य केले असून त्याची अंमलबजवाणीही सुरू केली आहे. पण राजकीय पक्षांचे चिन्हच काढून टाकावे, या मागणीचा माझा आग्रह कायम असून त्यासाठी देशभरात जनजागृती करणार असल्याचे अण्णांनी सांगितले. विधी आयोगाचा अजब सल्लादेशात अपक्षांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, अशी शिफारस विधी आयोगाने केल्याची माहिती मला मिळाली आहे. हे जर खरे असेल तर राजकीय पक्षांची मक्तेदारी वाढवित भारतीय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा हा प्रकार असल्याचे अण्णांनी म्हटले आहे.