मेळघाटातील दुर्गम गावे सोलरच्या प्रकाशात उजळणार; मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठ्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 11, 2026 12:29 IST2026-03-11T12:26:48+5:302026-03-11T12:29:20+5:30
मेळघाटातील अतिदुर्गम भागातील गावांना वीजपुरवठा करण्यासाठी शासनाने सोलर मायक्रो ग्रीडचा पर्याय स्वीकारला आहे.

मेळघाटातील दुर्गम गावे सोलरच्या प्रकाशात उजळणार; मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठ्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मुंबई : मेळघाटातील अतिदुर्गम भागातील गावांना वीजपुरवठा करण्यासाठी शासनाने सोलर मायक्रो ग्रीडचा पर्याय स्वीकारला आहे. या पद्धतीत प्रत्येक घराला स्वतंत्र सोलर प्रणाली देण्याऐवजी गावात मोठ्या क्षमतेचा सौर उर्जा प्रकल्प उभारून त्याची मायक्रो ग्रीड तयार केली जाणार आहे. बॅटरी स्टोअरेजच्या साहाय्याने तयार होणारी येथील वीज गावातील प्रत्येक आदिवासींच्या घरापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
अन्य सुविधांकडेही वेधले लक्ष
अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यांतील मेळघाट परिसरातील गावांमध्ये वीजपुरवठा व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न सुलभा खोडके यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे-पाटील यांनी सहभाग घेतला.
सौभाग्य योजनेतील यंत्रणा निकामी
१. फडणवीस यांनी सांगितले की, मेळघाटातील अनेक गावे घनदाट अभयारण्य क्षेत्रात असल्यामुळे पारंपरिक ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा करणे शक्य झालेले नाही. वनविभागाकडून परवानगी मिळत नसल्याने या भागात अनेक वेळा प्रयत्न करूनही वीज जोडणी करता आली नाही. २०१७ मध्ये या समस्येवर तोडगा म्हणून प्रत्येक घराला स्वतंत्र सौरऊर्जा प्रणाली देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२. त्यानुसार २०१८ मध्ये ‘सौभाग्य’ योजनेंतर्गत अनेक घरांना ऑफ-ग्रीड सोलर प्रणाली देऊन गावांचे विद्युतीकरण करण्यात आले. मात्र, दुर्गम भागामुळे वार्षिक देखभाल करार (एएमसी) प्रभावीपणे राबविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अनेक सौर यंत्रणा बंद पडल्या किंवा निकामी झाल्या आणि काही गावांमध्ये पुन्हा अंधाराचे वातावरण निर्माण झाले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आता सोलर मायक्रो ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे.
विजेसाठी २० कोटींचा निधी मंजूर केल्याची माहिती
या योजनेंतर्गत दोन गावांमध्ये सोलर मायक्रो ग्रीडचे काम पूर्ण झाले आहे. पाच गावांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांच्या माध्यमातून काम सुरू आहे.
चार गावांसाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित गावांसाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
चार गावांमध्ये खडीकरण व दुरुस्तीची आवश्यकता असून, ते काम प्राधान्याने हाती घेतले जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.