मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्पबाधितांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई द्या, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 30, 2017 21:31 IST2017-11-30T21:30:18+5:302017-11-30T21:31:12+5:30
मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पबाधितांनी लवकरात लवकर आपल्या हरकती लवादाकडे दाखल कराव्यात. असे आवाहन प्रकल्प बाधितांना करतानाचा या चौपदरीकरणामुळे बाधित झालेल्यांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

मुंबई-गोवा महामार्ग प्रकल्पबाधितांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई द्या, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
कणकवली : मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पबाधितांनी लवकरात लवकर आपल्या हरकती लवादाकडे दाखल कराव्यात. असे आवाहन प्रकल्प बाधितांना करतानाचा या चौपदरीकरणामुळे बाधित झालेल्यांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महामार्ग चौपदरीकरणात कणकवली शहरातील जमीन तसेच मालमत्ता जाणाऱ्या प्रकल्पबाधितांवर नुकसानभरपाई देताना अन्याय होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्प बाधितांना शासनाने न्याय द्यावा. तसेच योग्य तो मोबदला द्यावा. या मागणीसाठी गुरुवारी मुंबई येथे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, राजन तेली यांच्यासह महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच इतर खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय जोशी, प्रकल्प बाधितांचे प्रतिनिधी म्हणून उदय वरवडेकर, विलास कोरगावकर, नितीन पटेल तसेच अन्य व्यापारीही उपस्थित होते.
महसूलमंत्र्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत प्रमोद जठार तसेच प्रकल्प बाधितांच्या प्रतिनिधींनी विविध समस्या तसेच नुकसानभरपाई देताना आढळलेल्या त्रुटी सविस्तर मांडल्या. नुकसानभरपाईच्या विविध उदाहरणांसह कागदपत्रांच्या माध्यमातून महसूलमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. योग्य मोबदला न मिळाल्यास प्रकल्पबाधित लोक उद्ध्वस्त होणार असल्याचे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. प्रकल्पबाधितांचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर महसूलमंत्री पाटील यांनी शासन प्रकल्पबाधितांना निश्चित असा न्याय देईल. तसेच प्रकल्प बाधितांनी त्यांच्या हरकती लवकरात लवकर लवादाकडे दाखल कराव्यात, असे सांगितले. त्याचबरोबर प्रकल्प बाधितांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती प्रमोद जठार यांनी दिली.
मागण्या पूर्ण न झाल्यास संघर्ष करण्याचा निर्धार !
मुंबई येथे गुरुवारी महसूलमंत्री यांच्या समवेत प्रकल्प बाधितांची बैठक होणार असल्याने त्याच्यापुढे आपल्या मागण्या ठेवण्यासाठी बुधवारी सायंकाळी कणकवली येथील गांगोमंदिरात प्रकल्प बाधितांनी बैठक घेतली होती. मागण्या निश्चिती बरोबरच मुंबई येथील बैठकीसाठी प्रतिनिधींची नावेही निश्चित करण्यात आली होती. तसेच आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास एकजुटीने संघर्ष करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.