स्कूल बसचे भाडे ठरवणार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण; आता वार्षिक नव्हे, मासिक भाडे

School bus fare: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य शासनाने स्कूल बसबाबत कठोर आणि सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

मुंबई -  विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य शासनाने स्कूल बसबाबत कठोर आणि सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नव्या नियमांनुसार स्कूल बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण निश्चित करणार आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांकडून एकरकमी आगाऊ भाडे घेण्यास मनाई करण्यात आली असून मासिक भाडे घेतले जाईल. यामुळे पालकांना दिलासा मिळून बसचालकांच्या मनमानीला आळा बसेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शनिवारी व्यक्त केला.
गृह विभागाने महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६ लागू करण्यासाठी प्रस्तावाचा मसुदा अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केला आहे.

आगाऊ एकरकमी भाडे घेण्यास मनाई
विद्यार्थ्यांकडून एकरकमी आगाऊ भाडे घेण्यास मनाई करण्यात येऊन मासिक भाडे घेतले जाईल. तसेच प्रत्येक शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी असेल. ती भाडे, सुरक्षितता आणि सेवेसंबंधी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. 

प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या चढ-उतार वेळेसह त्यांची दैनंदिन उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक असेल. तर, पूर्व-प्राथमिक व प्राथमिक (इयत्ता ५ वीपर्यंत) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा कर्मचारी असणे बंधनकारक असेल. अधिसूचनेवर १५ दिवसांच्या आत हरकती-सूचना मागविण्यात येतील. त्याला नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन सरनाईक यांनी केले.

वाहने सुसज्ज नसल्यास परवाने निलंबित 
विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, सुलभ प्रवेश व्यवस्था व आवश्यक तेव्हा पालक/शिक्षक उपस्थितीची तरतूद नियमावलीत आहे. 
बसचालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, त्यांचे वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच सर्व नोंदी तपासणीसाठी अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक असेल. 
नवी नियमावली लागू झाल्यानंतर सर्व शालेय वाहने तीन महिन्यांत अद्ययावत न केल्यास त्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात येतील, असा इशाराही मंत्री सरनाईक यांनी दिला.