जुन्या पेन्शनवर शासकीय कर्मचारी ठाम, वित्त विभागाला प्रस्ताव सादर

मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी शासन आणि जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या शिष्टमंडळाची मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत नव्या पेन्शन योजनेत बदल करण्याची तयारी वित्त विभागाच्या अवर सचिवांनी दाखवली. मात्र जुन्या पेन्शन योजनेवर ठाम राहत संघटनेने आपल्या मागण्यांचा प्रस्ताव बुधवारी शासनाला सादर केल्याची माहिती संघटनेचे राज्य सचिव गोविंद उगले यांनी दिली.
नव्या पेन्शन योजनेत बदल करू नका, तर जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी संघटनेने केल्याचे उगले यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू पावल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये मदत देण्याचा शासन निर्णय नुकताच शासनाने जाहीर केला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार संबंधित कर्मचाºयास फारच कमी मदत मिळाली असती, असा दावाही अवर सचिवांनी केला आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नवीन पेन्शन योजना स्वीकारली असल्याचे सांगताना ती जशीच्या तशी राबविणे कठीण असल्याचेही मान्य केले. मात्र या गोष्टींमुळे शिष्टमंडळाचे समाधान झाले नसल्याचे उगले यांनी स्पष्ट केले.
अवर सचिवांनी योजनेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासित केल्याची माहिती संघटनेचे कोषाध्यक्ष प्रवीण बडे यांनी दिली. ते म्हणाले, मंगळवारच्या बैठकीत अवर सचिव शिष्टमंडळाचे समाधान करण्यात अपयशी ठरले. त्यांनी संघटनेला प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे संघटनेने मागण्यांसंदर्भातील प्रस्ताव बुधवारी सादर केला.