सलग १० ते १२ वर्षे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना वगळून महावितरणमध्ये मेगाभरती

२३ जूनला महावितरण कंपनी ७ हजार पदांवर भरती करणार आहे असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केले.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र कंत्राटी वीज कामगार संघाचा विरोध; राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारावादळात वीजजोडणी दुरूस्तीचे काम करत असताना १२ कंत्राटी कामगारांचा अपघाती मृत्यू

पुणे : कंत्राटी पद्धतीने हजारो कामगार सलग १० ते १२ वर्षे काम करत असताना त्यांना बाजूला ठेवून महावितरण कंपनीने ७ हजार पदांवर नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र कंत्राटी वीज कामगार संघाने याला विरोध केला आहे. या भरतीत आधीच कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना या नोकरभरतीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
२३ जूनला महावितरण कंपनी ७ हजार पदांवर भरती करणार आहे असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केले. त्यात कंत्राटी कामगारांचा उल्लेखही नाही. भारतीय मजदूर संघ या देशातील सर्वात मोठ्या कामगार संघटनेबरोबर संलग्न असलेल्या कंत्राटी कामगार संघाचे राज्य अध्यक्ष नीलेश खरात म्हणाले, गेली अनेक वर्षे महावितरण कंपनीत कंत्राटी कामगार पद्धत आहे. सलग १० ते १२ वर्षे हे कामगार काम करत आहेत. त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचे काहीही हक्क, सवलती मिळत नाही. काम मात्र त्यांच्यापेक्षा जास्त करावे लागत आहेत. धोकाही तेवढाच आहे. मध्यंतरी झालेल्या वादळात वीजजोडणी दुरूस्तीचे काम करत असताना १२ कंत्राटी कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. उलट याच कंत्राटी कामगारांना कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक नाकेबंदीवर मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीत पदरचे १ लाख रुपये जमा केले.
मात्र त्याची काहीही जाणीव न ठेवता सरकार या कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या नोकरीपासून वंचित ठेवत आहेत. आता नोकरभरतीमध्ये या कामगारांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. त्यांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. ते आधीच कार्यरत आहेत, पात्रही आहेत. त्यामुळे त्यांनाच सेवेत घ्यायला हवे अशी कंत्राटी कामगार संघाची भूमिका आहे. त्यासाठी संघाने सरकारला नोटीस दिली आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी म्हणून २५ जूनला पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. सरकारने तरीही दखल घेतली नाही तर कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा खरात तसेच सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिला आहे.