संदिप बावचे,जयसिंगपूर: चालू गळीत हंगामात तुटणाऱ्या ऊसाला प्रतिटन एकरकमी ३७५१ रुपये पहिली उचल दिल्याशिवाय ऊसाच्या कांड्याला हात लावू देणार नाही. गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाला एफआरपीपेक्षा जादाचे २०० रूपये अंतिम बिल देण्यात यावे या दोन्ही मागण्याबाबत १० नोव्हेंबरपर्यंत साखर कारखानदारांनी निर्णय घ्यावा. अन्यथा गाठ आमच्याशी आहे असे लढ्याचे रणशिंग स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी येथे फुंकले.
संपूर्ण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी यासाठी २८ ऑक्टोंबरला अमरावती ते नागपूर लाँगमार्च काढण्यात येणार आहे. तरी शेतकºयांनी यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही शेट्टी यांनी यावेळी केले. येथील विक्रमसिंह मैदानावर स्वाभिमानीच्यावतीने २४ वी ऊस परिषद झाली. परिषदेला प्रतिवर्षाप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रासह शेजारच्या कर्नाटकातूनही हजारोंच्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. नांदणीचे संघटनेचे हाडाचे कार्यकर्ते हसन मुरसन अध्यक्षस्थानी होते. परिषदेला आलेल्या शेतकऱ्यांत कमालीचा जोश होता.
शेट्टी म्हणाले, एफआरपीचे तुकडे करण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकºयांच्या बाजूने निर्णय झाला आहे. याविरोधात साखर कारखानदार आणि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. मात्र साखर सम्राटांना घेवून राज्य सरकार शेतकरीविरोधी भूमिका घेत असेल तर या सरकारला मातीत गाडल्याशिवाय राहणार नाही. पाच हजार टन ऊस गाळप करणारा कारखाना ५०० टन काटामारीतून रोज पंधरा लाख रुपये काळा पैसा बाहेर काढतो. तोडणी वाहतूक खर्चाबाबत शेतकºयांची लुबाडणूक कारखानदार करत आहेत. याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकºयांना हक्काचे दाम मिळावे यासाठी यापुढील काळात न्यायालयीन व रस्त्यावरची लढाई करण्यासाठी शेतकºयांनी सज्ज रहावे, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले. यावेळी डॉ.दीपिका कोकरे, पुरंदर पाटील, विजय रणदिवे, पोपट मोरे, अजित पोवार, अमर कदम, सुर्यभान जाधव, किशोर ढगे, प्रकाश पोफळे यांची भाषणे झाली. तानाजी वाठारे यांनी स्वागत केले. विठ्ठल मोरे यांनी प्रास्ताविक केले.
मुख्यमंत्री ब्लॅकमेलर आहेत का..? शेट्टी
दहा वर्षापूर्वी काटामारीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुरावे दिले होते. तेच पुरावे किरीट सोमय्यांच्याव्दारे कारखानदारांना भिती घालून भाजपमध्ये कारखानदारांची भरती करून घेतली. मी दिलेल्या माहितीचा मुख्यमंत्र्यांनी ब्लॅकमेलिंगसाठी वापर केला. त्यामुळे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ब्लॅकमेलर आहे का, असा सवालही शेट्टी यांनी केला.
अजित पवार यांच्यावर टीकेची झोड...
राज्यात गेली अकरा वर्षे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेच अर्थमंत्री आहेत. महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणूकीत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून देतो असे आश्वासन दिले होते. परंतू अर्थमंत्र्यांना या आश्वासनाची सोयीस्कर विसर पडला असून त्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शक्तीपीठाला २० हजार कोटी खर्च करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.
अठरा ठरावांना मंजुरी
ऊस परिषदेमध्ये अठरा ठराव मंजूर करण्यात आले. एआय तंत्रज्ञानाचा काटामारी व उतारा चोरी रोखण्यासाठी उपयोग करा, साखरेची आधारभूत किंमत ३१०० रुपयांवरून ४५०० रुपये करावी, शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करावा, सोयाबीन, भात, मका, नाचणी यांची हमीभावाने खरेदी केंद्रे तातडीने सुरु करावीत आदी ठरावांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
उच्चांकी गर्दी...
परिषद साडेचार वाजता सुरु झाली परंतू सुरुवातीला शेतकऱ्यांची उपस्थिती कमी होती. शेट्टी यांचे परिषद स्थळी आगमन होताच जोरात जल्लोष झाला व बघता बघता विक्रमसिंह मैदान शेतकऱ्यांनी फुलून गेले. महिलांचीही संख्या लक्षणीय होती. नेत्यांच्या भाषणाला शेतकरी शिट्टया. टाळ्या वाजवून जोरात प्रतिसाद देत होते.
Web Summary : Raju Shetti demands ₹3751 upfront payment per ton of sugarcane. He warns sugar factories to settle dues by November 10th. Shetti announced a farmers' loan waiver march and criticized Maharashtra's CM and Ajit Pawar. He also highlighted sugarcane weighing malpractices and passed eighteen resolutions at the sugarcane conference.
Web Summary : राजू शेट्टी ने गन्ना किसानों को ₹3751 प्रति टन अग्रिम भुगतान की मांग की। उन्होंने चीनी मिलों को 10 नवंबर तक बकाया चुकाने की चेतावनी दी। शेट्टी ने किसान ऋण माफी मार्च की घोषणा की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजित पवार की आलोचना की। उन्होंने गन्ने की तौल में हेराफेरी पर प्रकाश डाला और गन्ना सम्मेलन में अठारह प्रस्ताव पारित किए।