पक्षीय भेदांना थारा न देता संसदेत राज्याचे प्रश्न मांडा; सर्वपक्षीय खासदारांना मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रश्न पक्षीय चौकट ओलांडून खासदारांनी एकत्रितपणे केंद्राकडे मांडावेत.

मुंबई : महाराष्ट्राचे प्रश्न संसदेत मांडताना विषयानुरूप टीम तयार करा. त्यात पक्षीय भेदाभेदाला थारा देऊ नका. ज्यावेळी महाराष्ट्रातील विषयांवर खासदार संसदेत विचार मांडणार असतील त्यावेळी सर्व खासदारांनी आवर्जून उपस्थित राहीले पाहिजे, असे सांगतानाच
पुढील महिन्यात दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये खासदारांची बैठक घेऊन प्रश्न सुटले की नाहीत याचा आढावा घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी दिले.

महाराष्ट्राच्या हिताचे प्रश्न पक्षीय चौकट ओलांडून खासदारांनी एकत्रितपणे केंद्राकडे मांडावेत. राज्याच्या विकासाशी निगडीत सर्वच मुद्यांवर महाराष्ट्राची एकजूट दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्याया बैठकीस ज्येष्ठ नेते खा.शरद पवार यांच्यासह राज्य मंत्रीमंडळातील काही मंत्री तसेच मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे कुटुंब म्हणून खासदारांनी दिल्लीत काम करावे आणि राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून द्यावा.

एकजुटीने आवाज उठविला तर प्रश्न सोडविले जातील, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, जनतेने ज्या कामांसाठी निवडून दिले आहे. आजच्या बैठकीत खासदारांनी जे विविध मुद्दे मांडले आहेत त्यावर राज्य शासनाच्या विभागाच्या सचिवांची बैठक घेऊन ते मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना यावेळी दिले. गेल्या दोन महिन्यात राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय दिला असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, नागपूर अधिवेशन काळात विदर्भाच्या सर्व जिल्ह्यांची बैठक घेतली.

१५ हजार कोटींपैकी फक्त ९९० कोटी रु.च मंजूर
पूर व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांपैकी फक्त ९९० कोटी रुपये मंजूर झाले आहे.महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत तिथल्या बांधवांच्या पाठीशी महाराष्ट्र उभा आहे हे दाखवून देण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

मुंबईतील केंद्राच्या जमिनी गृहनिर्माणसाठी!
मुंबईमध्ये रेल्वे, केंद्र शासनाशी संबंधित विभागाच्या मोकळ्या जागा आहेत त्या परवडणारी घरे बांधण्याकरीता द्याव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी प्रलंबित असून तो राज्याला प्राधान्याने मिळावा यासाठी खासदारांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

खासदारांची समन्वय समिती : केंद्राच्या विविध विभागांकडे राज्याच्या प्रलंबित प्रश्नांचा एकत्रित पाठपुरावा करण्यासाठी खासदारांची समिती गठीत करून तिच्या समन्वयकपदी खा. अरविंद सावंत यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनामध्ये समितीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अशी सर्वपक्षीय समिती असावी अशी सूचना खा. शरद पवार यांनी केली.