शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवू; आता आपल्या बळीराजासाठी एकत्र येऊ: प्रकाश आंबेडकरांना शेट्टींची साद

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 16, 2020 18:27 IST

वैचारिक मतभेद असतील ते बाजूला सारून त्यांनी मुंबईच्या मोर्चात सहभागी व्हावे...

पुणे : केंद्राने मंजूर केलेले कृषी विधेयक रद्द व्हावेत, यासाठी सर्व शेतकरी संघटना एकत्रित लढत आहेत. त्याचवेळी भाजपाच्या शेतकरी संघटना देखील त्यांच्या कृषी कायद्याच्या बाजूने बोलताना दिसत नाही. तरीही पंतप्रधान मोदी का अडून बसले आहेत. परंतू जोपर्यंत सरकार मागे हटणार नाही तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाहीत. तसेच ज्या अंबानी आणि अदानी यांच्यासारख्या बड्या उद्योजकांसाठी हे विधेयके मंजूर करण्यात आली आहे. त्याच्या निषेध म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सर्व शेतकरी बांधवाना सोबत घेऊन २२ डिसेंबरला मुंबईत उपजिल्हाधिकारी कार्यालय ते अंबानी इस्टेटवर धडक मोर्चा काढणार आहेत. या धडक मोर्चात प्रकाश आंबेडकर तुम्ही देखील सहभागी व्हावे अशी साद माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. 

पुण्यात बुधवारी (दि. १६) झालेल्या पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ  कामगार नेते डॉ. बाबा आढावा, सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष वारे, प्रतिभा शिंदे, राजू पोकळे, अमोल हिप्परगे आदी उपस्थित होते. 

राजू शेट्टी म्हणाले, प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. तसेच ते सुद्धा शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणार आहेत. मात्र, आमच्यात जे काही वैचारिक मतभेद असतील ते बाजूला सारून त्यांनी मुंबईच्या मोर्चात सहभागी व्हावे, आम्ही त्यांचे स्वागतच करू. कारण बळीराजासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.  

केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करताना शेट्टी म्हणाले, गेल्या २० दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. कोरोना काळात शेती व्यवसाय कंपन्यांना समजला आहे. त्यामुळेच अदानी, अंबानी यांना हा व्यवसाय देण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. 

ज्या अंबानी आणि अदानी यांच्यासाठी केंद्र सरकारने हे कृषी विधेयक आणले आहे. त्यांच्यातील अंबानी यांची तर जगातल्या पहिल्या पाच श्रीमंतांच्या यादीत नाव घेतलॆ जाते. आम्हाला त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे, बाबा नेमकी तुझी भूक भागणार तरी कधी आहे ? हा प्रश्न आम्ही सर्वजण मुंबईतील मोर्चात मुकेश अंबानी यांना विचारणार आहोत. 

टॅग्स :PuneपुणेPrakash Ambedkarप्रकाश आंबेडकरRaju Shettyराजू शेट्टीFarmerशेतकरीagitationआंदोलनCentral Governmentकेंद्र सरकार