गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांनाही आता पोलिसांचे संरक्षण, जीवितास धोक्याच्या शक्यता तपासा - गृहविभागाच्या सूचना

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांच्या जीवितास खरोखरच धोका असेल, तर संबंधित पोलीस अधिकाºयांनी सर्व बाबींचा विचार करून त्यांना संरक्षण देण्याचा घ्यावा, असे गृह विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचीमध्ये म्हटले आहे.

- यदु जोशी
मुंबई : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांच्या जीवितास खरोखरच धोका असेल, तर संबंधित पोलीस अधिका-यांनी सर्व बाबींचा विचार करून त्यांना संरक्षण देण्याचा घ्यावा, असे गृह विभागाने शुक्रवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचीमध्ये म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरू शकतो.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांच्या जीवितालाही धोका असू शकतो. तथापि, बहुतांशवेळा बेकायदेशीर कृत्ये व गैरवर्तनामुळेच निर्माण झालेला असतो. अशा लोकांना पोलीस संरक्षण पुरवल्यास ते त्याचा दुरुपयोग करण्याची शक्यता असते. मात्र, एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या इसमाने जीवितास खरोखरच धोका असेल आणि त्याने पोलीस संरक्षण मिळावे म्हणून रीतसर अर्ज केला असेल संबंधित पोलीस अधीक्षक वा पोलीस आयुक्त यांनी सर्व बाबींचा विचार करून तसेच त्याच्या जीवितास असणाºया धोक्याचे गांभीर्य ओळखून पोलीस संरक्षण पुरविण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे राज्याच्या गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.
संरक्षण शुल्क आकारणीबाबत हमी असावी, म्हणून संरक्षण देण्यात आलेल्या प्रत्येक संबंधिताकडून यापुढे तीन महिन्यांच्या शुल्काची रक्कम बँक हमी म्हणून घेतली जाणार आहे.

संरक्षणासाठी मासिक उत्पन्नाची अट

ज्याचे मासिक उत्पन्न (प्राप्तिकर रिटर्ननुसार) मासिक ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, त्याच्याकडूनक पोलीस संरक्षणासाठी शुल्क न आकारण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
ज्याला पोलीस संरक्षण
पुरविण्यात आले आहे, त्याच्याकडून त्याच्या प्राप्तिकर रिटर्ननुसार असलेल्या स्थूल उत्पन्नाच्या
१५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शुल्क आकारू नये, ही अट सरकारतर्फे घालण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधींना संरक्षण मोफत
आमदार, खासदार,सरकारी व निमसरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना कर्तव्ये बजावत असताना पोलीस संरक्षण दिलेले असेल तर त्यांच्याकडून संरक्षण शुल्क आकारले जाणार नाही.

दर तिमाही आढावा
पोलीस आयुक्त वा पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन संरक्षण दिलेल्यांना असणाºया धोक्याचा आढावा घेईल आणि त्यानुसार संरक्षण वाढवावे किंवा कमी करावे वा काढून घ्यावे याचा निर्णय करेल.

तर संरक्षण काढले जाईल
पोलीस संरक्षण पुरविण्यात आलेल्या इसमाने त्याच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांना त्याच्यासोबत एखाद्या विशिष्ट प्रसंगी वा ठिकाणी येण्यास मनाई केली आणि तशी तक्रार संबंधित पोलिसांनी केली तर त्याची चौकशी करुन पोलीस संरक्षण काढून घेतले जाईल.