दोन कार्यकारी संचालकांची पदोन्नती रद्द, सहा दिवसांत मूळ पदावर

बढतीतील आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आता दोन सिंचन महामंडळांमध्ये दोन अधिका-यांना कार्यकारी संचालक म्हणून दिलेली पदोन्नती रद्द करण्याची वेळ आज जलसंपदा विभागावर आली.

मुंबई : बढतीतील आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आता दोन सिंचन महामंडळांमध्ये दोन अधिका-यांना कार्यकारी संचालक म्हणून दिलेली पदोन्नती रद्द करण्याची वेळ आज जलसंपदा विभागावर आली.
मुख्य अभियंता रसिक मदनलाल चौहान यांना कोकण सिंचन विकास महामंडळ (ठाणे) आणि मुख्य अभियंता तात्याराव नारायणराव मुंडे यांना कृष्णा खोरे सिंचन विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकपदी १ नोव्हेंबर रोजी पदोन्नती देण्यात आली होती. ती आज रद्द करण्यात आली असून ते पूर्वीच्या मुख्य अभियंता पदावर कायम राहतील, असा आदेश जलसंपदा विभागाने आज काढला.
बढत्यांमधील आरक्षणाचा राज्य शासनाचा जीआर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता पण स्वत:च्या या आदेशाला १२ आठवड्यांची स्थगितीदेखील दिली होती. ही मुदत २७ आॅक्टोबर रोजी संपली. २८ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी झाली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशास कोणतीही स्थगिती दिली नाही. त्यानंतर १ नोव्हेंबरला जलसंपदा विभागाने दोन मुख्य अभियंत्यांना कार्यकारी संचालक म्हणून पदोन्नती देण्याचा आदेश काढला.
सर्वच प्रकारच्या पदोन्नतींना १३ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने २ नोव्हेंबर रोजी काढला. या पार्श्वभूमीवर, तात्याराव मुंडे आणि रसिक चौहान यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येत असल्याचा जीआर जलसंपदा विभागाने आज काढला.

त्या प्रकरणी उलटसुलट चर्चा
कार्यकारी संचालक म्हणून दोघांना दिलेली पदोन्नती सहाच दिवसांत रद्द करण्याची नामुष्की जलसंपदा विभागावर आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीने पदोन्नतीचे आदेश निघाले होते. ते काढून घेताना मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयीन प्रकरणाची नेमकी कायदेशीर बाजू सांगण्यात आली नव्हती का या बाबत आता उलटसुलट चर्चा आहे.