प्राध्यापक आजपासून कामावर रुजू होणार; सुधारित इतिवृत्तानंतर एमफुक्टोचा निर्णय

प्राध्यापक भरती, ७१ दिवसांच्या संप काळातील थकीत वेतन यांसह अन्य मागण्यांसाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तक्रार निवारण समितीच्या इतिवृत्तात अपेक्षित सुधारणा केल्या.

मुंबई : प्राध्यापक भरती, ७१ दिवसांच्या संप काळातील थकीत वेतन यांसह अन्य मागण्यांसाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तक्रार निवारण समितीच्या इतिवृत्तात अपेक्षित सुधारणा केल्या. परिणामी, गेले १६ दिवस राज्यभरात सुरू असलेले प्राध्यापकांचे काम बंद आंदोलन मागे घेण्याची अधिकृत घोषणा एमफुक्टोने केली.
प्राध्यापक संघटनांनी कामबंद आंदोलन पुकारताच शासनाच्या तक्रार निवारण समितीने संघटनांसोबत चर्चा सुरू केली होती. या बैठकीत गतवेळच्या इतिवृत्तात प्राध्यापकांच्या हाती ठोस काही देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे नाराज प्राध्यापकांनी आंदोलन पुढेही सुरूच ठेवले. विद्यार्थी हिताचा मुद्दा उपस्थित करीत समितीने पुन्हा एकदा मागण्यांवरील चर्चेअंती सुधारित इतिवृत्त मंत्रालयाद्वारे प्रकाशित केले. त्यानंतर बैठकीअंती महाराष्ट्र फेडरेशन आॅफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स आॅर्गनायझेशन (एमफुक्टो) या प्राध्यापकांच्या संघटनेने नवीन इतिवृत्तावर समाधान व्यक्त करीत संप मागे घेतला. गुरुवारपासून राज्यातील सर्व प्राध्यापक कामावर रुजू होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संप मागे घेण्यात आल्यानंतर आता एमफुक्टोकडून १२ तारखेला विद्यापीठांवर निदर्शने करण्याचा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी जिल्ह्यातील घटक संघटनांचे शिष्टमंडळ आपापल्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची भेट घेऊन सुधारित इतिवृत्त आणि बुधवारच्या बैठकीतील निर्णयांचे निवेदन देणार असल्याचे एमफुक्टोच्या अध्यक्षा ताप्ती मुखोपाध्याय यांनी सांगितले.

असे आहेत शिक्षणमंत्र्यांचे निर्देश
- एमफुक्टोच्या अनेक मागण्यांवर शिक्षणमंत्र्यांनी नवीन इतिवृत्तात सकारात्मक निर्देश दिले आहेत.
- ७१ दिवसांच्या संप काळातील प्राध्यापकांनी उशिरा का होईना परीक्षांचे काम पूर्ण केले. त्यामुळे विभागाकडून वित्त विभागाला परत केलेली रक्कम परत घेऊन त्यातून प्राध्यापकांचे वेतन देणार असल्याचे सुधारित इतिवृत्तात नमूद आहे.
- विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सेवकासाठी शुल्क नियंत्रण समितीला तशी रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे संस्थेने प्राध्यापकांना आॅनलाइन वेतन दिल्ल्याची खात्री होऊ शकेल.
- सातवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागामार्फत विशेष कक्ष उभारून २०१९ पूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येईल. जेणेकरून केंद्राकडून आलेली थकबाकी प्राध्यापकांना लवकरात लवकर देण्यात येईल.