चांगले वर्तन असलेल्या कैद्यांची शिक्षा होणार माफ; स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त योजना

केवळ क्षणिक राग, मोहातून केलेल्या गुन्ह्याबाबत राज्यभरातील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या  कैद्यांसाठी एक खूश खबर आहे.

जमीर काझी 

अलिबाग :

केवळ क्षणिक राग, मोहातून केलेल्या गुन्ह्याबाबत राज्यभरातील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या  कैद्यांसाठी एक खूश खबर आहे. तुरुंगातील त्यांच्या वागणुकीच्या आधारावर त्यांना शिक्षेतून विशेष माफी मिळणार आहे. देश स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्रीय गृह विभागाने ही विशेष योजना राबविली आहे. त्यासाठी विशिष्ट प्रवर्गाच्या कैद्यांची पात्रता तपासण्यासाठी राज्य सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या समितीकडून त्यावर महिनाभरात शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव समारंभ देशभरात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाणार आहे. त्यानिमित्त एखाद्या कृत्यामुळे आयुष्यभर शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनी गुन्हेगारी जीवन सोडून देशाचे जबाबदार नागरिक बनावे, या हेतूने विशिष्ट प्रवर्गाच्या कैद्यांना विशेष माफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

यावर्षी १५ ऑगस्ट आणि पुढील  वर्षात २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट रोजी त्यांना मुक्त केले जाणार आहे. त्याबाबत गृह विभागाकडून आलेल्या निर्देशानुसार माफीसाठीची पात्रता व निकष तपासण्यासाठी राज्य सरकारने  समिती बनवलेली आहे. गृह विभागाचे  अपील व सुरक्षा विभागाचे अपर मुख्य सचिव त्याचे अध्यक्ष असून विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि राज्याच्या कारागृह व सुधार सेवा तुरुंग अपर पोलीस महासंचालक समितीत सदस्य असतील. या माफी योजनेतील निकषाप्रमाणे ते एखाद्या कैद्याची तुरुंगातील शिस्त, आचरण निश्चित करून माफीसाठीची पात्रता निश्चित करतील.

राज्यात ९ मध्यवर्ती, ३१  जिल्हा, १९ खुले  व १७२ दुय्यम तुरुंग  आहेत. त्याशिवाय मुंबई आणि पुण्यामध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र जेल आणि पुणे व अकोलामध्ये महिलांसाठी खुले  तुरूंग आहेत.

केंद्राच्या योजनेनुसार शिक्षा भोगत असलेल्या  कैद्यांची पात्रतेची निश्चिती  वरिष्ठांच्या समितीकडून केली जाईल. त्यांच्या अहवालानुसार कैद्यांची शिक्षा माफ केली जाणार आहे.
- सतेज पाटील (गृहराज्यमंत्री, शहर)

६,६०० शिक्षाधीन कैदी 
राज्यातील  कारागृहात  ३१ मे अखेरपर्यंत सिद्धदोष बंदीची एकूण संख्या ६,६०० इतकी आहे, त्यामध्ये २४४ महिला व दोन तृतीयपंथी  असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.