प्राथमिक शाळांना पिकवावा लागणार भाजीपाला; मुख्याध्यापक संभ्रमात

खर्चासाठी केंद्र सरकारने केले हात वर

राजेश मडावी

चंद्रपूर : ग्रामीण व आदिवासी भागातील शासकीय तसेच अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा, यासाठी शाळेच्या परिसरातच आता भाजीपाला पिकाववा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, खर्चाची जबाबदारी शाळांवरच ढकलण्यात आली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाने यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्याने राज्यातील मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या पोषक घटकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने व्यावहारिक आणि प्रायोगिक या दोन्ही पद्धतीला अनुरून शाळेच्या परिसरातील निरूपयोगी जमिनीत भाजीपाला लागवड करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला. हा प्रयोग यशस्वी व्हावा, याकरिता शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील प्राथमिक शाळांना मार्गदर्शन तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. प्राथमिक शाळांनी आपापल्या परिसरात एक स्कूल न्यूट्रिशियन (किचन) गार्डन तयार करून विविध प्रकारचा भाजीपाला लावल्यास विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

संबंधित शाळांना केंद्र व सरकारकडून निधी दिला जाणार नाही. मात्र, मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी हा खर्च शासनाचे विविध विभाग आणि सामाजिक संस्थाकडून आर्थिक सहकार्य घ्यावे. याशिवाय, तांत्रिक पायाभूत आणि इतर स्वरूपाच्या मदतीसाठी शाळांनीच पर्याय शोधावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना स्वत:चे अन्न पिकविणे शिकविता यावे, हा या न्युट्रिशियन गार्डनचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांनी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्याच्या शिक्षण विभागाला दिले. दिवाळीच्या सुट्टया संपल्यानंतर याबाबतचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून सर्व जिल्ह्यांना पाठविण्यात येणार आहे.
फिनलँडचे अनुकरण नको

प्राथमिक शाळांच्या परिसरात भाजीपाला लागवड करण्याचा फिनलँडमध्ये राबविण्यात आला. तेथील सरकारने आर्थिक पाठबळ दिल्याने उपक्रम यशस्वी होऊ शकला. परंतु, भारतातील विविध राज्यांची स्थिती वेगळी आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतल्यास शाळांच्या मासिक खर्चात मोठी कपात करण्यात आली. त्यामुळे खर्च भागविताना मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. प्रत्येक शाळेत किचन गार्डन तयार झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या मनावर पर्यावरणाबाबत सकारात्मक परिणाम होईल. पण, यासाठी शासनाने आर्थिक तरतुदींपासून अंग काढू नये, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.