मराठेतर उमेदवारांना सरकारी सेवेतून काढून टाकण्यास स्थगिती; रिक्त पदांवर कोणाचीही नियुक्ती नको

हायकोर्टाचा निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना पाच वर्षांत सरकारी सेवांमध्ये आरक्षित पदांवर केल्या गेलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सर्व ‘तात्पुरत्या’ नियुक्त्या रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. या अंतरिम स्थगितीमुळे सुमारे २ हजार मराठेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. सरकारी विभागांतील ४०० ते ५०० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले आहे. या रिक्त पदांवर कोणाचीही नियुक्ती करू नका, असेही निर्देश न्या. रणजीत मोरे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले.

मराठा आरक्षणास अंतरिम स्थगिती लागू असताना पाच वर्षांत सरकारी सेवांमध्ये या पदांवरील सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सर्व ‘तात्पुरत्या’ नियुक्त्या रद्द करून त्या पदांवर आरक्षणानुसार मराठा समाजातील उमेदवार नेमण्याबाबत ११ जुलै रोजी सरकारने अधिसूचना काढली. याला काहींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने सरकारच्या अधिसूचनेवर ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी ठेवली. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सरकारने मराठा समाजास शिक्षण व सरकारी नोकºयांत आरक्षण देण्याचा कायदा केला. राज्य सरकारने २०१४ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी सिव्हिल इंजिनीअर व हेल्थ वर्कर्स या क्षेत्रांत काही जागा आरक्षित ठेवल्या. मात्र, त्या जागा भरू शकले नाही. कारण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने ७ एप्रिल २०१५ रोजी या निर्णयास स्थगिती दिली. त्यानंतर सरकारने मराठेतर उमेदवारांची या जागांवर तात्पुरती नियुक्ती करताना त्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असतील, नियुक्तीपत्रांवर नमूद केले होते.

‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश
जूनमध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे मान्य करत राज्य सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारने आरक्षित पदांवर केलेल्या तात्पुरत्या नियुक्त्या रद्द करून त्या मराठा समाजातील उमेदवारांना देण्यासंबंधी अधिसूचना काढली. याच अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचा निर्देश दिला.