परदेशी शिष्यवृत्ती अध्यादेशाला स्थगिती, धनंजय मुंडेंचा घूमजाव

यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारीत १ ते १०० मध्ये असलेल्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा नव्हती.

मुंबई : सहा लाख रुपयांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित जातींतील व्यक्तींच्या पाल्यांनाच परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळेल, या सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या अध्यादेशाबाबत (जीआर) निषेधाचे सूर उमटल्यानंतर त्याला स्थगिती देण्यात आली. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ट्विट करून स्थगितीची घोषणा केली.
यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारीत १ ते १०० मध्ये असलेल्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा नव्हती. व १०१ ते ३०० पर्यंतच्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी ६ लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परंतु यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहत होते. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने ५ मे रोजी एक जीआर काढून १ ते ३०० क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये शिष्यवृत्तीसाठी पालकांच्या ६ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घातली होती. दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

‘त्या’ही निर्णयांना स्थगिती
- ५ मेच्या अध्यादेशात मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले होते की, एखादा विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळाली नाही म्हणून यापूर्वी कर्ज काढून अथवा कुठूनतरी पैसे जमा करून गेला असेल आणि आता तो दुसºया, तिसºया वर्षाला असेल तर तो उर्वरित कालावधीसाठी पण या योजनेत अर्ज करू शकेल. तसेच पदव्युत्तर पदवीसाठी परदेशातील विद्यापीठाने एखाद्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला असेल तर तो विद्यार्थी भारतात कोणत्याही शाखेत पदवीधर असला तरी तो पण अर्ज करू शकेल. मात्र, या दोन्ही निर्णयांनादेखील आता स्थगिती मिळाली आहे.