मुंबई - गणपती मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) नसाव्यात असा स्पष्ट आदेश मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने देऊनही यावर्षी या आदेशाची अंमलबजावणी होणार की नाही याबाबत राज्य सरकारची ठोस भूमिका ठरलेली नाही. या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतून काही ठोस निष्पन्न झाले नाही. या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी सरकारच्यावतीने तीन आठवड्यांचा अवधी घेण्यात आला आहे.
‘पीओपी’ मूर्तींवरील बंदीच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृहात मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. बैठकीस केंद्रीय तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, बीड जिल्हा कुंभार समाज सामाजिक संस्थेचे प्रदेश सरचिटणीस, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचे प्रमुख कार्यवाह उपस्थित होते. या बैठकीत न्यायालयाच्या आदेशाचा मुद्दा उपस्थित झाला. आदेशाचा भंग झाला तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, याकडे काही सदस्यांनी लक्ष वेधले. शाडूच्या मूर्ती बनविण्यासाठी लागेल तेवढी माती देण्यास मुंबई महापालिका तयार आहे, याचीही आठवण करून देण्यात आली.
संभ्रम कायममूर्ती शाडूच्याच करायच्या की पीओपीच्या याबाबत संभ्रम कायम आहे. यापूर्वीही पालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, समन्वय समिती आणि मूर्तिकारांची बैठक झाली होती. समन्वय समितीने न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले होते. तर शाडूच्या मातीला आणखी काय पर्याय आहे, अशी विचारणा मूर्तिकारांनी केली होती. मात्र मंडळाच्यावतीने अन्य पर्याय सुचविण्यात आला नव्हता, असे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे.
अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्हआजच्या बैठकीतही न्यायालयाच्या आदेशाबाबत सरकारची निश्चित भूमिका दिसून आली नाही. तसेच २ फेब्रुवारीपासून माघी गणेशोत्सव सुरू होत आहे. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे यंदाही अनेक मूर्तिकारांनी पीओपीच्या मूर्ती बनवल्या आहेत. तसेच आजच्या बैठकीतील चर्चा प्रसारमाध्यमांपुढे उघड करू नये अशी सूचनाही मुंडे यांनी मूर्तिकार तसेच समन्वय समितीला केल्याची माहिती उघड झाली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय असेल बंधनकारकमागील वर्षी गणेशोत्सवाच्या काही दिवस आधी पीओपी मूर्तींबाबाबत न्यायालयाचा निर्णय आला होता. मात्र तोपर्यंत मूर्ती तयारही झाल्या होत्या. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी सूट द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्यानंतर सूट देण्यातही आली होती. मात्र यावर्षी न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.