पोलिसांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ नये; उच्च न्यायालयाने धरले धारेवर

पत्रकार परिषद घेऊन पोलीस यंत्रणेने स्वत:चीच पाठ थोपटण्यात शहाणपण नाही. इतक्या संवेदनशील प्रकरणाची माहिती दररोज प्रसारमध्यमांना देण्यात येते. कोणाच्या सांगण्यावरून प्रसार माध्यमांना माहिती देण्यात येते?

मुंबई : पत्रकार परिषद घेऊन पोलीस यंत्रणेने स्वत:चीच पाठ थोपटण्यात शहाणपण नाही. इतक्या संवेदनशील प्रकरणाची माहिती दररोज प्रसारमध्यमांना देण्यात येते. कोणाच्या सांगण्यावरून प्रसार माध्यमांना माहिती देण्यात येते? या प्रकारामुळे तपासाला अडथळे येत आहेत, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरले.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाभोलकर व पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी.पी. कुलबावाला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. गेल्या शुक्रवारी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीर सिंह यांनी पुण्याच्या काही पोलिसांसह घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले की, या पत्रकार परिषदेबाबत व यामध्ये दिलेल्या महितीबाबत खूपच चर्चा झाली. हा अतिउत्साह हानिकारक ठरू शकतो. संवेदनशील प्रकरणांत तेही तपास महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना पोलिसांनी प्रसारमाध्यमांकडे जाणे, हे शहाणपण नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

दाभोलकर कुटुंबीयांनाही दिली समज
आधीच्या तपासपासून माघार घेऊ नका. सर्व बाजूंनी तपास सुरू राहू द्या. अन्य आरोपींचाही यात सहभाग
आहे का? याचा तपास एसआयटीने करावा. दोन्ही खटले (दाभोलकर व पानसरे) वेगळे आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी १० आॅक्टोबर
रोजी ठेवली.

दाभोलकर-पानसरे कुटुंबियांनाही न्यायालयाने समज दिली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेऊन सतत प्रसारमाध्यमांसमोर जाऊन खटल्यासंबंधी पुरावे उघड करू नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

काळेनेच अंदुरेला हत्येसाठी पुरवले पिस्तूल
पुणे : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात अटक केलेल्या सचिन अंदुरे याच्याकडून जप्त केलेले पिस्तूल अमोल काळे यानेच पुरवल्याची माहिती सीबीआयने सादर केलेल्या रिमांड रिपोर्टवरून न्यायालयात स्पष्ट झाली. या चौकशीसाठी काळे याला १४ दिवसांची सीबीआय कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सीबीआयच्या वकिलांनी केली. न्यायालयाने १४ सप्टेंबरपर्यंत सीबीआय कोठडी दिली.