क्रीडांगणे, व्यायामशाळांनाही आता भुईभाडे; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

‘खेलो इंडिया’चा कार्यक्रम राज्यभर राबविण्यास मान्यता

मुंबई : विविध शैक्षणिक संस्था, स्थानिक प्राधिकरणे, शासनमान्य व्यायामशाळा यांना क्रीडांगणांसाठी दिलेल्या जमिनींसाठी भुईभाडे (लिज रेंट) आकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला.

या क्रीडांगणांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाने शासकीय जमीन एक रुपया वार्षिक नाममात्र दराने देण्यात आली आहे अशा जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार (रेडिरेकनर) येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या १० टक्के रकमेच्या ०.१ टक्के रक्कम भुईभाडे म्हणून आकारण्याचे निश्चित केले. भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण ३० वर्षांपर्यंत करण्यात येईल. नूतनीकरणाचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले असून बृहन्मुंबईसाठी मात्र शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशा जमिनी शासनास सार्वजनिक प्रयोजनासाठी हव्या असतील तर त्यांचे नूतनीकरण शासनावर बंधनकारक राहणार नाही.

ज्या जमिनींचा भाडेपट्टा संपला आहे मात्र, त्यांच्या भाडेपट्ट्याचे अद्याप नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही, त्यांचे मानीव नूतनीकरण करताना ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत जुन्या दराने वसुली करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित धोरणानुसार १ जानेवारी २०१८ पासून नूतनीकरण करण्यात येईल. खेलो इंडिया-क्रीडा विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम राज्यात अंमलात आणण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

भंडारा जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापण्यात येणार असून त्यासाठी पाचगाव (ता. मोहाडी) येथील २२ एकर इतकी शासकीय जमीन विशेष बाब म्हणून नाममात्र भाडे आकारुन ३० वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची बांधकामे आता केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक कंपन्यांकडून करुन घेता येणार आहेत.

उच्च माध्यमिक वर्ग सुरू करण्यास मान्यता
दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची दारे खुली करण्यासाठी राज्य शासनाने ३३ प्राथमिक आश्रमशाळांना आठवी ते १० वी तर २६ माध्यमिक शाळांना उच्च माध्यमिक वर्ग सुरू करण्यास मान्यता दिली. या शाळांची श्रेणीवाढ करण्यासाठी २६.०३ कोटी इतका अतिरिक्त खर्च येणार आहे. आजच्या निर्णयानुसार ठाणे, पालघर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, नंदुरबार, अहमदनगर, नाशिक व गडचिरोली या जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी भागांना या निर्णयाचा फायदा होईल.