महाविकास आघाडी सरकारने पुकारलेल्या बंदविरोधात हायकोर्टात याचिका

लखीमपूर खेरीतील घटनेविरोधात 11 ऑक्टोबरला राज्यात राज्य सरकारने बंद पुकारला होता.

मुंबई: लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर गाडी चढवल्याची घटना घडली होती. त्या घटनेत चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर हिंसाचाराच भाजप कार्यकर्त्यांसह एका पत्रकाराला जीव गमवावा लागला होता. त्या घटनेचे देशभरात पडसाद उमटले होते. याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवर 11 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने बंद पुकारला होता. आता त बंदविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

लखीमपूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रात पुकारलेला बंद होता. त्या बंदविरोधात माजी आयपीएस अधिकारी जुलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे. 'इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यात सत्तेत असलेले पक्ष बंदमध्ये सहभागी झाले होते. त्या एका दिवशीच्या बंदमुळे राज्याचे अंदाजे 3 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात येतोय.

राज्यात रोजंदारीवर काम करणा-यांच्या मुलभूत अधिकारांचे नुकसान झाले. मुंबई सारख्या शहरावर याचा मोठा फरक पडला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, राज्यातील जनतेच्या हितांचे आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. पण, त्यांनीच बंदला पाठींबा दिल्याने त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी याचिकेतून राज्य सरकारकडे मागणी याचिका कर्त्यांनी केली आहे. आता न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकेवर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील वर्षी 14 फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.