ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; ३२ टक्के लोकसंख्येवर मागासवर्ग आयोगाचे शिक्कामोर्तब - भुजबळ

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यावेळी राज्य सरकारकडून लगेचच हा अंतरिम अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे समजते. 

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची ३२ टक्के लोकसंख्या वैध ठरविल्यामुळे त्यांच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल, असे मत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यावेळी राज्य सरकारकडून लगेचच हा अंतरिम अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे समजते. 
राज्य मागासवर्ग आयोगाने अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी रविवारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे हा अंतरिम अहवाल सुपूर्द केला. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. 

अर्धा तास आयोगाचे सदस्य आणि  मंत्री, अधिकाऱ्यांत चर्चा झाली. अंतरिम अहवालात सुधारणा, मान्यतेसाठी शुक्रवार, शनिवारी विशेष बैठका घेतल्या व अंतरिम अहवालाला मान्यता देण्यात आली. अहवालात ओबीसी आरक्षण आवश्यक असल्याचे म्हटले. राज्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या २७ टक्क्याहून जास्त आहे. काही ठिकाणी ही संख्या ४० ते ४८ टक्क्याच्या घरात आहे. या अंतरिम अहवालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘ट्रिपल टेस्ट’चे निकष पूर्ण होणार असल्याने आगामी महापालिका निवडणुकीत ओबीसीला लाभ होईल, असे बोलले जात आहे.

इम्पिरिकल डेटा तयार 
वेगवेगळ्या विभागांकडून आलेला ओबीसींचा डेटा २७ टक्क्यांच्या पुढेच आहे. मंगळवारी, ८ फेब्रुवारीला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही मागासवर्ग आयोगाला डेटा दिला. त्यानुसार त्यांनी इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.