- रंजन दाणी/गुलाब काळे ।बीएसएनएल या सरकारी मालकीच्या दूरसंचार कंपनीतील २ लाख कर्मचारी आणि अधिकारी ३ डिसेंबर २०१८ पासून देशव्यापी बेमुदत संपावर जात आहेत. सध्या टेलीकॉम क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा सुरू असून, अनेक खासगी कंपन्यांनी या उद्योगातून माघार घेतली आहे. हजारो कोटी रुपयांचे बँक कर्ज घेऊन ज्यांनी आपला उद्योग बंद केला, त्यांचे कर्जाचे ओझे सामान्य करदात्यांच्याच डोक्यावर बसणार आहे.१९९१मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने साम्राज्यवादी जगतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला. नॅशनल टेलीकॉम पॉलिसी १९९४ आणि १९९९ च्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांनी दूरसंचार व्यवसायात प्रवेश केला. १९९५ ते २००२ या तब्बल ७ वर्षांच्या कालावधीत मोबाइलच्या उद्योगात केवळ खासगी कंपन्यांनाच परवानगी देऊन ‘स्पर्धेच्या’ नावाने खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी लादली गेली. आउटगोइंग कॉल १८ रुपये, तर इनकमिंग कॉल ९ रुपये एवढे प्रचंड दर आकारून या कंपन्यांनी जनतेची अक्षरश: लूूट केली. खासगी कंपन्यांनी विदेशातून येणारे कॉल देशातून आल्याचे दाखवून बीएसएनएल या सार्वजनिक कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान केले.बीएसएनएलला मोबाइल सेवेसाठी परवानगी मिळावी, म्हणून या खात्यातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी एकत्र अनेक आंदोलने केली. २००२ मध्ये बीएसएनएल कंपनीचा मोबाइल क्षेत्रात प्रवेश झाला. सर्वप्रथम बीएसएनएलने इनकमिंग कॉल फ्री केला, दर कमी केले आणि सामान्यांच्या हाती मोबाइल दिसू लागला. कृषी प्लॅनसारखी योजना अत्यंत लोकप्रिय झाली आणि खेड्यापाड्यांत व दुर्गम भागात मोबाइलचा अफाट विस्तार झाला. अवघ्या तीनच वर्षांत त्या काळातील आघाडीच्या खासगी कंपनीला मागे टाकून बीएसएनएल पुढे जाईल की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली. येथूनच बीएसएनएलला संपविण्याचे कारस्थान सरकारी पातळीवर झाले.बीएसएनएलला २००४-०५ मध्ये १० हजार कोटींचा नफा झाला. २००७-०८ मध्ये ९५ मिलियन मोबाइल लाइनचे टेंडर रद्द करून सरकारने बीएसएनएलवर मोठा आघात केला. झपाट्याने होऊ पाहणाºया विस्ताराला एकदम ब्रेक लावला गेला. पुन्हा एकदा सर्व संघटनांनी देशव्यापी संप करून अंशत: का होईना, सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. यानंतर मात्र, सरकारने एडीसी चार्जेस रद्द केले. बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमच्या नावाने १८,५०० कोटी रुपयांसह ३० हजार कोटींची गंगाजळी काढून बीएसएनएलला कफल्लक बनविले.संप, लढे व ट्रेड युनियन चळवळीचा दबाव आणि केंद्रातील सत्ताबदलामुळे बीएसएनएलने पुन्हा भरारी घेण्यास सुरुवात केली. २००९ ते २०१३ पर्यंत तोट्यात असलेली ही कंपनी २०१५-१६ पासून आॅपरेशनल प्रॉफिटमध्ये आली. पुढे सरकारने दिलेले ४-जी स्पेक्ट्रम आणि बँकांचे मोठे कर्ज याद्वारे केवळ एकाच खासगी कंपनीने संपूर्ण देशात सेवा सुरू केली आणि ‘उत्पादन खर्चावर आधारित दर’ ही संकल्पना मोडीत निघाली. खुद्द पंतप्रधानांनी त्यांच्या सिम कार्डची जाहिरात करावी, हा तर बीएसएनएलला संपविण्यासाठीचा तो एक राजाश्रय होता! आणि यासाठी जे हत्यार वापरले गेले, ते ‘फुकट सेवेचे.’ सलग दोन वेळा ट्रायचे नियम धाब्यावर बसवून फुकट सेवा दिली गेली. २७% टक्क्यांनी कंपनीच्या उत्पन्नात घट झाली. त्याने दोन वर्षांत बीएसएनएलची प्रचंड आर्थिककोंडी झाली.बीएसएनएलला बंद करून मर्जितल्या खासगी कंपनीला ग्राहकांना वाटेल तसे लुटण्याचाच परवाना देण्यासाठी हा खटाटोप आहे. ग्राहकांच्या विश्वासावर आम्ही आजवर वाटचाल सुरू ठेवली. ६५ हजार टॉवर्स वेगळे करून बीएसएनएलला मोडीत काढण्याचे धोरण हाणून पाडले. त्या विरोधात देशातील २ लाख कर्मचारी व अधिकाºयांनी लढ्याचे रणशिंग फुंकले आहे. हा लढा कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तर आहेच. कारण आजही बीएसएनएलमध्ये ‘डेप्युट’ केलेल्या उच्चपदस्थ अधिकाºयांना सातवा वेतन आयोग मिळतो आणि कामगार-कर्मचाºयांना वाºयावर सोडले जाते, ही बाब संघटना मुकाट सहन करू शकत नाही.
(बीएसएनएल कर्मचारी संघटना)