मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयानेमहाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व खटले सीबीआयकडे(CBI) वर्ग करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना आठवडाभरात रेकॉर्ड सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले?
मागील अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्र सरकार आणि माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह एकमेकांवर आरोप करत आहेत. यामुळे जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडाल्याचे टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली. ''सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे, पण परमबीर सिंह आणि माजी गृहमंत्री एकमेकांवर ज्या प्रकारचे आरोप करत आहेत त्यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा गेला आहे'', असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पाच खटले सीबीआयकडे वर्ग
महाराष्ट्र सरकारवर आरोप केल्यानंतर मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी आणि इतर अनेक गुन्हे दाखल झाले होते. आतापर्यंत परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआयकडे जाणार आहे. राज्य सरकार परमबीर सिंह यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवण्याचा राज्य सरकारचा डाव अखेर फसला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यावर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.