पालघर हत्याकांडप्रकरणी १५ पोलिसांच्या वेतनात कपात

दोन पोलिसांना सक्तीची निवृत्ती; कारवाईचा अहवाल न्यायालयात

नवी दिल्ली : पालघर येथे जमावाने १६ एप्रिलच्या रात्री बेदम मारहाण करून काही जणांना ठार केले होते. याप्रकरणी शिक्षा म्हणून १५ पोलिसांच्या वेतनात कपात केली असून, दोन पोलिसांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा स्थितीदर्शक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला बुधवारी सादर केला. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की, पालघर प्रकरणातील तपासात ढिलाई केल्याबद्दल प्राथमिक तपासात जे दोषी आढळून आले त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी पूर्ण झाली आहे. अशा पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोकण विभागाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी नोटिसा जारी केल्या होत्या. त्या नोटिसांना पोलीस कर्मचाऱ्यांनी उत्तरे दिली. त्यानंतर २१ आॅगस्ट रोजी त्यांना दिलेल्या शिक्षेचा आदेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार सहायक पोलीस निरीक्षक अनंतराव काळे यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले, तर सहायक पोलीस उपनिरीक्षक रवींद्र साळुंखे, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल नरेश नगीन दोंडी यांना सेवेतून सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. अन्य १५ पोलीस कर्मचाºयांच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. पालघर येथे जमावाने बेदम मारहाण करून काही जणांची हत्या केल्याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करावी व ही घटना रोखण्यात अपयश आलेल्या पोलिसांविरोधात एफआयआर दाखल करावा या मागणीसाठी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यांची सुनावणी न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे झाली.

२५२ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल
महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, पालघर हत्याकांड प्रकरणाचा सखोल तपास करून २५२ आरोपींविरोधात १५ जुलै रोजी पालघर जिल्हा न्यायालय व अन्य एका न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणात पोलीस कर्मचाºयांच्या केलेल्या चौकशीचे, तसेच बजावलेल्या आरोपपत्रांचा सविस्तर तपशील सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला याआधी दिला होता.