Maharashtra News | Maharashtra News Paper Today | Maharashtra's News In Marathi | Live Crime News From Maharashtra | महाराष्ट्र: ताज्या मराठी बातम्या | Maharashtra Breaking News

Caste Census: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव वाढला असताना, मोदी सरकारने देशांतर्गत एक वेगळाच निर्णय घेत साऱ्यांना चकित केले. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली. सीसीपीएच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. मोठ्या कालावधीपासून विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याने, केवळ मित्र पक्षच नव्हे तर विरोधकांकडूनही या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीपाठोपाठ शरद पवार गटाकडूनही या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले. "केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेला मान्यता देण्यात आली असून लवकरच देशात जातनिहाय जनगणना होणार आहे. मी या निर्णयाचा सहर्ष स्वागत करतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी आम्ही मागणी करत होतो. जातनिहाय जनगणनेमुळे आपल्या देशातील समतेचा विचार आणखीन दृढ होईल याबाबत मला विश्वास आहे," असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.जातनिहाय जनगणना मुद्द्यावर अजित पवार म्हणाले..."देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं जातनिहाय जनगणनेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री मा. श्री. नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृहमंत्री मा. श्री. अमित शहा जी आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार.! केंद्र सरकारचा जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून यामुळं सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्यास मदत करेल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित व उपेक्षित घटकांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी प्रदान करता येईल. त्यामुळं मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचं ध्येय अधिक वेगानं साध्य करता येईल," असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले."जातनिहाय जनगणना करण्याची अनेक व्यक्ती, संस्था आणि संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने मागणी करीत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री मा. श्री. नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री मा. श्री. अमित शहा यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण व संवेदनशील नेतृत्वामुळं पूर्णत्वास जाऊ शकली. जातनिहाय जनगणना नसल्यामुळं अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळं याचा परिणाम ओबीसी समाजासह अन्य इतर समाजघटकांनाही भोगावा लागत होता. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल तसंच भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल" असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Maharashtra (Marathi News)

Caste Census: गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणनेसाठी आवाज उठवला जात होता, असेही रक्षा खडसे म्हणाल्या. ...

एप्रिल व मे महिन्यांच्या बिलासोबत स्वतंत्र बिल, दोन्ही भरावे लागणार ...

Caste Census: आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली. ...