अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी पॅकेज; दिवाळीपूर्वी होणार मदतीचे वाटप, मुख्यमंत्री ठाकरे यांची घोषणा

या नुकसानीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नुकसानग्रस्त शेती आणि फळपिकासाठी राज्य  सरकारने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा पुढे जाऊन मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : राज्यात जून ते  ऑक्टोबर २०२० या काळात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांच्या फेरउभारणीसाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. त्यानुसार  जिरायत आणि बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी १० हजार रुपये (२ हेक्टरपर्यंत)तर फळपिकांसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये (२ हेक्टरपर्यंत) मदत देण्यात येणार आहे. दिवाळीपूर्वी मदतीची रक्कम पोहोचती करा, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

या नुकसानीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नुकसानग्रस्त शेती आणि फळपिकासाठी राज्य  सरकारने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा पुढे जाऊन मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील,  मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

या संकटात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.  दिवाळीच्या आधी सर्व नुकसानग्रस्तांना ही मदत पोहचवावी असे निर्देश आपण प्रशासनाला दिले आहेत. 
    - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपला शब्द फिरवत आज जाहीर केलेले पॅकेज हे अतिशय फसवे आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक करून सूड घेतला आहे.  
    - देवेंद्र फडणवीस,     विरोधी पक्षनेते

निधीतून कामे
अतिवृष्टीने रस्ते, पुल, वीजेच्या पायाभूत सुविधा, पाणी पुरवठा योजना, घरे, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायत इमारती आणि शेतजमीनीचे जे नुकसान झाले त्याची कामे या निधीतून केली जातील. मृत व्यक्तीच्या वारसांना तसेच पशुधन मृत्युमुखी पडले असेल आणि घर पडलेले असेल तर निकषाप्रमाणे मदत देण्यात येईल. 

केंद्राने मदतीचा हात आखडला
जीएसटीची थकबाकी, केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा यापोटी राज्याचे हक्काचे ३८ हजार कोटी रुपये केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. हा हक्काचा निधी देण्याबाबतही केंद्राला पत्रे व स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली तरी केंद्राकडून  हा निधी मिळालेला नाही. चक्रीवागळग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीसाठीच्या प्रस्तावावरही कुठलाच प्रतिसाद नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी तोफ डागली.

शेती व घरांसाठी मदत        ५५०० कोटी
रस्ते, पूल                                              २६३५ कोटी
नगरविकास                                            ३०० कोटी
महावितरण/ऊर्जा                                     २३९ कोटी
जलसंपदा                                               १०२ कोटी
ग्रामीण रस्ते व पाणीपुरवठा                       १००० कोटी