२४७ नगरपरिषदांमध्ये १२५ नगराध्यक्षपदे महिलांसाठी; तर १४७ नगरपंचायतींमध्ये ७३ महिलांसाठी राखीव 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची रणधुमाळी, राज्यातील नगरपरिषदा व नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील २४७ नगरपरिषदा व १४७ नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत सोमवारी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडली. २४७ पैकी १२५ नगरपरिषदांमध्ये महिला नगराध्यक्ष होतील, तर १४७ पैकी ७३ नगरपंचायतींमध्येही महिलांसाठी नगराध्यक्षपद राखीव झाले आहे.

राज्यातील नगरपरिषदा व नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात आली, असे सांगून महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या भगिनींना तसेच या निवडणुकीसाठी सर्वांना नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ यांनी शुभेच्छा दिल्या.

थेट जनतेतून होणार निवड 

दिवाळीनंतर होऊ घातलेल्या नगरपरिषदा,  नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत जाहीर झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. या निवडणुकीत नगराध्यक्ष थेट मतदारांकडून निवडला जाणार आहे. 

निवडून येणाऱ्या नगराध्यक्षाची मुदत पाच वर्षांसाठी असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष आपापली ताकद पणाला लावून जास्तीत जास्त नगराध्यक्षपदे आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करतील.

राजकीय समीकरणे बदलणार?

नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षण घोषणेनंतर स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे फेरबदल घडण्याची शक्यता आहे. काही नगरपरिषदांमध्ये विद्यमान नगराध्यक्षांचे आरक्षण बदलल्याने त्यांच्या जागी नवीन चेहरे उमेदवारीसाठी पुढे येतील. महिलांसाठी आरक्षित जागा लक्षणीय असल्याने सगळेच राजकीय पक्ष महिला उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहेत. निवडणुकांमध्ये महिलांच्या सहभागामुळे स्थानिक राजकारणात त्यांचे नवीन नेतृत्व उदयास येऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्याअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिल्यानंतर प्रशासन तयारीला लागले आहे. त्यानुसार सोमवारी  ही सोडत काढण्यात आली.