"ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून १५ रुपये घ्यायच नाही. मंत्री, नेते, उद्योगपतींकडून पैसे घ्या. नोकरदारांचे पगार कापा. शेतकऱ्याला पाचट खायची वेळ आलीये", असा संताप मनोज जरांगेंनी व्यक्त केला. मनोज जरांगेंनी ओला दुष्काळ जाहीर करणे, कर्जमुक्तीसह इतर काही मागण्या केल्या असून, दिवाळीपर्यंत या मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होऊ देणार नाही", असा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला आहे.
नारायणगडावर दसरा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात बोलताना मनोज जरांगेंनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडताना सरकारकडे काही मागण्या केल्या.
शेतकऱ्यांकडून १५ रुपये घेऊ नका -जरांगे
"ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे १५ रुपये कापायचे नाही. त्याऐवजी ज्याला दहा हजार पगार आहे, त्याचे अडीच हजार कापा. ज्याला १ लाख पगार आहे, त्याचे २५ हजार रुपये कापा. गोम लंगडी होणार आहे का? पगार फुकटात आहे. वावर हडपलेले असेल. कमीत कमी चार-पाच लाख, दहा लाख अधिकारी असतील. त्यांच्याकडूनच हजार कोटी जमा होतील", असे जरांगे म्हणाले.
जरांगे पुढे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री, सरकारला सांगतोय, शेतकऱ्यांचे पैसे कापायचे नाही. नोकरीवाल्यांचे पैसे कापा. शेतकऱ्यांना वाटा. शेतकऱ्यांना पाचट खायची वेळ आली आणि तू कुठे गबाळ हाणतो रे. ते जमणार नाही. एकरभर उस लावायचा आणि त्यात तुला १५ रुपये द्यायचे, तुला काय काडी लागली का? तुझ्या पोराच्या गाडीचं टायरच लाख रुपयाचं आहे."
निवडणुकीत पैसे मागता, आता सरकारला रोग आलाय का?
"एका एका पक्षाकडे हजार लोक आहेत. निवडणुकीच्या दिवशी म्हणतात की, पाचशे कोटी दे नाहीतर तुझी कंपनी बंद पाडेन. आता सरकारला रोग आलाय का? जेवढे व्यावसायिक, उद्योगपती, खासदार-आमदार, मंत्री आहेत, त्यांच्याकडे हजार हजार कोटींच्या संपत्त्या आहेत. शेतकऱ्यांचे १५ कशाला कापायचे?", असा सवाल मनोज जरांगेंनी सरकारला केला.
"देवेंद्र फडणवीसांची प्रॉपर्टी कमी असेल का, कापा ना अर्धी, द्या ना शेतकऱ्याला. अजित पवारची कमी आहे का? त्यांचीही कापा. शिंदेंकडे काही रोग आलाय का? त्याचीही संपत्ती कापा. उद्धव ठाकरेंकडे काही कमी पडलंय का, त्यांची कापा. शरद पवारांकडे काडी लागलीये का? काँग्रेसचे आहेत, नाना पटोले, सोनिया गांधी यांच्या कापा. अंबानींना म्हणावं पेट्रोलचा एका दिवसाचा पैसा द्या. आमचे कशाला कापता?", असा संतप्त सवाल जरांगेंनी केला.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकही जागा निवडून देणार नाही
संपूर्ण मागण्या मान्य केल्या नाही, तर सर्व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बोलवणार. त्यांची बैठक घेऊन आंदोलन सुरू करू. शेतकऱ्याला न्याय दिल्याशिवाय मागे हटायचं नाही. दिवाळीपर्यंत मराठवाड्यातील सगळ्या मराठ्यांना आरक्षण दिले नाही आणि जर दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावले नाही, तर जिल्हा परिषदेला सरकारची एकही जागा निवडून द्यायचं नाही.".
"दिवाळीपर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाही. नाहीतर मतदान यंत्रे आम्ही गावात लावू देणार नाही. ओला दुष्काळ, कर्जमुक्ती, पिकविमा दिल्याशिवाय आम्ही निवडणुकीची तारीख घोषित करू देणार नाही. जर केली तर आम्ही मंत्र्यांना महाराष्ट्रात सभा घेऊ देणार नाही", असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या
दिवाळी आधी ओला दुष्काळ जाहीर करायचा. दिवाळीच्या आधी सरसकट हेक्टरी ७०००० रुपये शेतकऱ्यांना द्यायचे. ज्याची शेती आणि पिके वाहून गेली त्यांना १ लाख ३० हजार रुपये भरपाई द्यायची. ज्यांचे जनावरे, शेतमाल, घरातील धान्य, दागिने वाहून गेले; त्यांना शेतकऱ्यांकडून सांगितले जाईल तसा पंचनामा करून शंभर टक्के भरपाई द्यायची.उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रति टन १५ रुपये अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे. एक रुपया सुद्धा कापायचा नाही. संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतकऱ्यांनी मागे हटवायचं नाही. मागील वीस वर्षात महाराष्ट्रात ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी द्यायची. हमीभाव घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही. शेतीला नोकरीचा दर्जा द्या. शेतात काम करणाऱ्या मुलांना महिन्याला १० हजार रुपये महिना द्या. पीकविमा सगळा द्यायचा.
Web Summary : Manoj Jarange demands drought relief, debt waiver, and threatens to halt local elections if farmer demands aren't met by Diwali. He opposes deductions from farmers, suggesting salary cuts for government employees and levies on wealthy individuals instead.
Web Summary : मनोज जारांगे ने सूखा राहत, ऋण माफी की मांग की और दिवाली तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होने पर स्थानीय चुनाव रोकने की धमकी दी। उन्होंने किसानों से कटौती का विरोध किया, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती और धनी व्यक्तियों पर कर लगाने का सुझाव दिया।