Nagpur: जनगणनेला नकार देणाऱ्या दहा शिक्षकांना दणका! सहायक आयुक्तांनी दिले गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 7, 2026 17:24 IST2026-04-07T16:32:23+5:302026-04-07T17:24:11+5:30
Nagpur : जनगणना २०२६-२७ या राष्ट्रीय कार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पर्यवेक्षक व प्रगणकांनी आदेश स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे संबंधित १० शिक्षक व प्राचार्य यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

Order to file a case against ten teachers who refused to conduct census!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जनगणना २०२६-२७ या राष्ट्रीय कार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पर्यवेक्षक व प्रगणकांनी आदेश स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे संबंधित १० शिक्षक व प्राचार्य यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
नियम १९९० व जनगणना अधिनियम १९४८ संबंधित अंतर्गत जनगणना अधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून ही कारवाई करण्यात येत आहे. या संदर्भात आशीनगर झोनचे सहायक आयुक्त तथा जनगणना अधिकारी हरीश राऊत यांनी यशोधरनगर पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे.
भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या जनगणना कार्य निदेशालयाच्या विविध परिपत्रकांनुसार तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे संबंधित १० प्राचार्य शिक्षकांची जनगणना व कार्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. आरटीई अधिनियम २००९ मधील कलम २७ नुसार शिक्षकांना जनगणना कार्यासाठी नियुक्ती करता येते, तर जनगणना अधिनियम १९४८ मधील कलम ११ नुसार राष्ट्रीय कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आहे.
मात्र, नियुक्त करण्यात आलेल्या काही प्राचार्य व शिक्षकांनी आदेश स्वीकारण्यास व कर्तव्य पार पाडण्यास टाळाटाळ केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भारतीय दंड संहिता कलम १८७ अन्वये त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी सतरंजीपुरा झोनचे महानगरपालिकेचे कनिष्ठ अभियंता पुरुषोत्तम चंडावार यांना अधिकृत करण्यात आले असून, संबंधितांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ज्या प्राचार्य व शिक्षकांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित आहे, त्यामध्ये प्राचार्य, शिक्षक तसेच प्रशासकीय पदांवरील काही कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या कारवाईमुळे जनगणना कार्यात कोणतीही अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.