कारागृहांची स्थिती सुधारण्यासंदर्भातील आदेशाची पूर्तता नाही : हायकोर्ट

राज्यातील कारागृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी धारेवर धरले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील कारागृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी धारेवर धरले.
कारागृहांच्या स्थितीबाबत ‘जन आदालत’ने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील कारागृहांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारला काही निर्देश दिले होते. मात्र सरकारने कारागृहाची स्थिती सुधारण्यासाठी आखलेल्या उपाययोजनांत संदिग्धता असल्याची नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. आम्ही २ मार्च रोजी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी सहा महिन्यांत समिती नेमण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, आदेश देऊन चार महिने उलटूनही सरकारने केलेल्या उपाययोजना स्पष्ट नाहीत. सहा महिने संपले तरी सरकार आम्ही दिलेल्या निर्देशांची पूर्तता करेल, असे आम्हाला वाटत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १३ जुलै रोजी ठेवली.
मुंबई व पुण्याच्या कारागृहांत क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी/आरोपी ठेवण्यात आल्याने या दोन्ही ठिकाणी अतिरिक्त कारागृह उभारण्यासाठी भूखंड शोधण्याचा आदेश न्यायालयाने मार्चमध्ये सरकारला दिला होता. तसेच अद्ययावत कारागृह बांधण्यासाठी तज्ज्ञ समितीला अभ्यास करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.