जमीर काझीमुंबई : राज्य सरकार पोलीस कॉन्स्टेबलला निवृत्तीपूर्वी उपनिरीक्षक पदापर्यंत पदोन्नती देण्याच्या पवित्र्यात आहे. मात्र त्यासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडून होणाऱ्या विभागीय उपनिरीक्षक पदाच्या (डीपीएसआय) परीक्षा रद्द करण्याला खात्यातील तरुण पोलिसांनी विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे गुणवत्तेवर अधिकारी होण्यापासून वंचित होणार असल्याने, त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना साकडे घातले आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलात उपनिरीक्षक पदासाठी एमपीएससीकडून सरळ सेवा स्पर्धेतून ५० टक्के, तर खात्यांतर्गत कॉन्स्टेबलच्या २५ टक्के पदे भरली जातात, उर्वरित २५ टक्के पदे ही पोलीस महासंचालकांकडून अर्हता परीक्षा घेऊन भरण्यात येत आहेत.
अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी प्रत्येक कॉन्स्टेबल रिटायरमेंटपर्यंत उपनिरीक्षक पदापर्यंत पोहोचवा, या हेतूने एकूण चार प्रमोशन देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाला सादर केला आहे. त्यासाठी या पदाची सरळसेवेद्वारे भरली जाणारी ५० टक्के पदे वगळता उर्वरित पदासाठीची परीक्षा रद्द करून या जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे सुचविले आहे. त्याबाबत नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गृहमंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
...म्हणून परीक्षा रद्द करण्याला विरोधपोलीस दलातील जवळपास ६५ हजारांवर कॉन्स्टेबल ३५च्या आतील आहेत, गुणवत्ता असूनही घरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणे शक्य नसल्याने ते आर्थिक स्थिरतेसाठी विविध शाखेतील पदवीधर, द्विपदवीधर असूनही शिपाई म्हणून भरती झाले. मात्र त्यांच्यात अधिकारी बनण्याची उर्मी कायम असून, चार वर्षांच्या सेवेनंतर विभागीय परीक्षेला पात्र ठरत असल्याने त्याची तयारी करीत असतात, मात्र नव्या प्रस्तावानुसार अंमलबजावणी झाल्यास त्यांना पीएसआय होण्यास किमान २५-२८ वर्षे सेवा करावी लागेल.